भारत की विदेश नीति

श्रीलंका में भारत की सहायता से निर्मित पहले आदर्श गाँव का उद्घाटन किया गया

श्रीलंका में भारत की सहायता से निर्मित पहले आदर्श गाँव का उद्घाटन किया गया। यह उद्घाटन श्रीलंका के गामपाहा के रानिदुगामा में किया गया। यह एक आवासीय परियोजना है, यह योजना युद्ध प्रभावित लोगों तथा बागानों में कार्य करने वाले लोगों के लिए हैं। इस योजना के तहत पूर्ण रूप से निर्मित घर लाभार्थियों को सौंपे गये।

मुख्य बिंदु

भारत ने श्रीलंका की आवास व निर्माण तथा सांस्कृतिक मामले मंत्रालय के साथ मिलकर 100 आदर्श गाँव का निर्माण करने का फैसला लिया है, इस कार्यक्रम के तहत श्रीलंका में कुल 2400 घर निर्मित किये जायेंगे। इस परियोजना के लिए भारत द्वारा 17.5 मिलियन डॉलर की ग्रांट दी गयी है।

श्रीलंका में भारत की अन्य विकासीय परियोजनाएं

भारत ने श्रीलंका में 70 से अधिक जन-आधारित विकासीय कार्य किये हैं, यह कार्य स्वास्थ्य, कौशल विकास, शिक्षा, आवास तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण से सम्बंधित है। वर्तमान में इस प्रकार की 20 परियोजनाओं पर कार्य जारी है।

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भारत ने नाइजर को अफ्रीकन यूनियन के शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए 15 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की

भारत ने नाइजर को अफ्रीकन यूनियन के शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए 15 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन 7-8 जुलाई, 2019 के दौरान नाइजर के निअमे शहर में किया जायेगा। नाइजर पहली बार अफ्रीकन यूनियन के शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है।

मुख्य बिंदु

नाइजर को यह सहायता नाइजर में भारत के एम्बेसडर राजेश अग्रवाल ने नाइजर के विदेश मंत्री को सांकेतिक रूप से प्रदान की। भारत की इस सहायता से दोनों देशों के बीच सम्बन्ध मज़बूत होंगे। इससे भारत को चीनी दबदबे को कम करने में भी सहायता मिलेगी।

अफ्रीकन यूनियन (अफ्रीकी संघ)

अफ्रीकी संघ एक महाद्वीपीय संघ है, इसमें अफ्रीका के 55 देश शामिल हैं। इसका उद्देश्य अफ्रीकी देशों के बीच एकता को मज़बूत करना है। अफ्रीकी संघ की स्थापना 26 मई, 2001 को इथियोपिया की राजधानी आदिस अबाबा में की गयी थी, इसे 9 जुलाई, 2002 को दक्षिण अफ्रीका में लांच किया गया था। इसकी स्थापना आर्गेनाइजेशन ऑफ़ अफ्रीकन यूनिटी के स्थान पर की गयी थी। इसकी अधिकारिक भाषाएँ हैं : अरबी, फ़्रांसिसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, सोमाली, स्पेनिश, स्वाहिली तथा अफ्रीकी भाषाएँ।

अफ्रीकी संघ के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

  • सदस्य देशों के बीच एकता को मज़बूत करना।
  • सदस्य देशों की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता तथा स्वतंत्रता की सुरक्षा करना।
  • महाद्वीप में राजनीती, सामाजिक तथा आर्थिक को बढ़ावा देना।
  • अफ्रीकी महाद्वीप तथा लोगों के हितों की सुरक्षा करना।
  • अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।
  • महाद्वीप में शांति, सुरक्षा तथा स्थायित्व को बढ़ावा देना।
  • लोकतंत्र तथा सुशासन को बढ़ावा देना।

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