भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को नहीं मिला समर्थन

16 अगस्त, 2019 को कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की क्लोजड-डोर बैठक बुलाई गयी थी, इस बैठक में कश्मीर मुद्दे पर चर्चा की गयी। इस बैठक का आयोजन चीन के अनुरोध पर किया गया था। इस बैठक में पाकिस्तान को चीन के अलावा किसी अन्य देश का समर्थन नहीं मिला। भारत ने स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 370 को हटाया जाना एक आन्तरिक मामला है।

भारत द्वारा कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाये जाने के बाद पाकिस्तान विभिन्न मंचों पर समर्थन प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। भारत पहले ही 370 को हटाये जाने को अपना आन्तरिक मामला बता चुका है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की अध्यक्षता पोलैंड के पास है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC)

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सबसे शक्तिशाली और संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संरक्षण इसकी प्राथमिक ज़िम्मेदारी है। इसमें वीटो की शक्ति वाले पांच स्थायी देशों सहित 15 सदस्य होते हैं। पांच स्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका हैं। 10 गैर-स्थायी सदस्य प्रत्येक दो साल के लिए चुने जाते हैं। इसकी शक्तियों में शांति नियंत्रण संचालन की स्थापना, अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों की स्थापना, और यूएनएससी संकल्पों के माध्यम से सैन्य कार्रवाई के प्राधिकरण शामिल हैं। यह एक संयुक्त राष्ट्र निकाय है जिसके पास सदस्य राज्यों के बाध्यकारी प्रस्ताव जारी करने का अधिकार है।

यूएनएससी शांति के खिलाफ खतरे को निर्धारित करने और आक्रामकता का जवाब देने के लिए उत्तरदायी है। यह राज्यों के बीच संघर्ष या विवाद को सुलझाने के शांतिपूर्ण साधन खोजने के प्रयास भी करता है। यह संयुक्त राष्ट्र महासचिव की संयुक्त राष्ट्र महासभा नियुक्ति और संयुक्त राष्ट्र में नए सदस्यों के प्रवेश की भी सिफारिश करता है।

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पाकिस्तान ने भारत के साथ  द्विपक्षीय व्यापार पर रोक लगाई

भारत द्वारा जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाये जाने के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापारिक सम्बन्ध पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से आने वाली वस्तुओं पर 200% शुल्क लगा दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान ने भारत के उच्चायुक्त को वापस भेजने का निर्णय लिया है। अनुच्छेद 370 को हटाये जाने के मामले को पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में लेकर जाएगा।

पृष्ठभूमि

इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पारित किया, इसके द्वारा राज्य का विभाजन दो केंद्र शासित प्रदेशों में किया जायेगा। क्षेत्रफल के हिसाब से जम्मू-कश्मीर देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश होगा, जबकि लद्दाख क्षेत्रफल के आधार पर देश का दूसरा सबसे केंद्र शासित प्रदेश होगा।

5 अगस्त, 2019 को केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने की। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन की बात भी कही गयी है। लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया जायेगा, परन्तु इसकी कोई विधानसभा नहीं होगी। दूसरी ओर जम्मू-कश्मीर को भी अब केंद्र शासित प्रदेश बनाया ‘

भारत-पाक व्यापारिक सम्बन्ध

14 फरवरी, 2019 को आतंकी हमले के बाद भारत ने कड़ी कारवाई करते हुए पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लिया था। यह निर्णय 15 फरवरी, 2019 को सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (CCS) की बैठक में लिया गया था।

वित्त वर्ष 2018-19 में में जनवरी से मार्च की अवधि के दौरान पाकिस्तान से आयात में 47% की कमी आई है, इसका मूल्य लगभग 53.65 मिलियन डॉलर है। मार्च, 2019 में भारत द्वारा पाकिस्तान को किये जाने वाले निर्यात में 32% की कमी आई, इसका मूल्य लगभग 171 मिलियन डॉलर है। वित्त वर्ष 2018-19 में भारत के निर्यात में 7.4% (लगभग 2 अरब डॉलर) की वृद्धि हुई है।

भारत ने पाकिस्तान के कपास, ताज़ा फल, सीमेंट, पेट्रोलियम उत्पाद तथा खनिज पर 200% आयात शुल्क लगाया था। मार्च 2019 में पाकिस्तान से आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं थीं : बुने हुए कपड़े, उन, कपड़े, वनस्पति मसाले, रसायन, मानव निर्मित तंतु तथा प्लास्टिक इत्यादि।

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