भारत-पाक सम्बन्ध

भारत-पाकिस्तान ने परमाणु ठिकानों की सूची का आदान-प्रदान किया

भारत और पाकिस्तान ने 1 जनवरी, 2020 को अपने-अपने परमाणु ठिकानों की सूची का आदान प्रदान किया। यह आदान-प्रदान भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु ठिकानों पर हमले के विरुद्ध समझौते (Agreement on Prohibition of Attacks against Nuclear Installations and Facilities) के तहत किया गया।

परमाणु ठिकानों पर हमले के विरुद्ध समझौता (Agreement on Prohibition of Attacks against Nuclear Installations and Facilities)

इस समझौते पर भारत और पाकिस्तान ने 31 दिसम्बर, 1988 को हस्ताक्षर किये थे, यह 27 जनवरी, 1991 को लागु हुआ था। इस समझौते के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं :

  • भारत और पाकिस्तान इस प्रकार की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे जिससे दूसरे देश के परमाणु ठिकाने को किसी भी प्रकार का नुकसान हो।
  • भारत और पाकिस्तान प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को अपने परमाणु ठिकानों की सूची का आदान-प्रदान करेंगे। यह आदान-प्रदान सूची में परिवर्तन के समय भी किया जाया है।
  • दोनों देशों ने सौहार्दपूर्ण द्विपक्षीय रिश्ते कायम करने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किये थे। यह आदान-प्रदान आपसी विश्वास में वृद्धि करने के लिए भी काफी उपयोगी है।

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संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् ने कश्मीर मुद्दे पर बैठक बुलाई

16 अगस्त, 2019 को कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की क्लोजड-डोर बैठक बुलाई गयी है, इस बैठक में कश्मीर मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक का आयोजन चीन के अनुरोध पर किया जा रहा है। भारत द्वारा कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाये जाने के बाद पाकिस्तान विभिन्न मंचों पर समर्थन प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। भारत पहले ही 370 को हटाये जाने को अपना आन्तरिक मामला बता चुका है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की अध्यक्षता पोलैंड के पास है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC)

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सबसे शक्तिशाली और संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संरक्षण इसकी प्राथमिक ज़िम्मेदारी है। इसमें वीटो की शक्ति वाले पांच स्थायी देशों सहित 15 सदस्य होते हैं। पांच स्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका हैं। 10 गैर-स्थायी सदस्य प्रत्येक दो साल के लिए चुने जाते हैं। इसकी शक्तियों में शांति नियंत्रण संचालन की स्थापना, अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों की स्थापना, और यूएनएससी संकल्पों के माध्यम से सैन्य कार्रवाई के प्राधिकरण शामिल हैं। यह एक संयुक्त राष्ट्र निकाय है जिसके पास सदस्य राज्यों के बाध्यकारी प्रस्ताव जारी करने का अधिकार है।

यूएनएससी शांति के खिलाफ खतरे को निर्धारित करने और आक्रामकता का जवाब देने के लिए उत्तरदायी है। यह राज्यों के बीच संघर्ष या विवाद को सुलझाने के शांतिपूर्ण साधन खोजने के प्रयास भी करता है। यह संयुक्त राष्ट्र महासचिव की संयुक्त राष्ट्र महासभा नियुक्ति और संयुक्त राष्ट्र में नए सदस्यों के प्रवेश की भी सिफारिश करता है।

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