भारत में फेक न्यूज़

सरकार ने फेक न्यूज़ रोकने के लिए ‘फैक्ट चेक मोड्यूल’ की स्थापना का निर्णय लिया

केंद्र सरकार ने फेक न्यूज़ पर रोक लगाने के लिए ‘फैक्ट चेक मोड्यूल’ की स्थापना का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य सोशल मीडिया तथा डिजिटल प्लेटफार्म पर मौजूद फेक न्यूज़ की घटनाओं को चिन्हित करना है। इसका गठन केन्द्रीय सूचना व प्रसारण मंत्रालय के अधीन किया जायेगा।

फैक्ट चेक मोड्यूल

इसका उद्देश्य सरकार तथा सरकारी एजेंसियों के विरुद्ध फैलने वाले नकली/असत्य समाचारों की वास्तविक को स्पष्ट करना है। इसके द्वारा ऑनलाइन तथा डिजिटल कंटेंट पर फोकस किया जायेगा। शुरू में इस पर सूचना सेवा अधिकारियों द्वारा कार्य किया जायेगा।

यह फाइंड, अस्सेस, क्रिएट तथा टारगेट (FACT) के सिद्धांत पर कार्य करेगा। इसके तहत ऑनलाइन उपलब्ध समाचार स्त्रोत तथा सोशल मीडिया पोस्टों की मॉनिटरिंग की जायेगी।

पृष्ठभूमि

सोशल मीडिया तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर फेक न्यूज़ की बढ़ती घटनाओं के चलते सरकार ने ‘फैक्ट चेक मोड्यूल’ की स्थापना का निर्णय लिया है।

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सिंगापुर ने फेक न्यूज़ के प्रकाशन को अपराध घोषित किया

सिंगापुर ने हाल ही में कानून पारित करके फेक न्यूज़ के प्रकाशन को अपराध घोषित कर दिया है, इस कानून के द्वारा सरकार फेक न्यूज़ से सम्बंधित सामग्री को ब्लाक कर सकती है अथवा उसे हटा सकती है।

मुख्य बिंदु

  • इस कानून के द्वारा उन असत्य समाचारों पर प्रतिबन्ध लगाया है जो सिंगापुर के लिए नुकसानदायक हैं अथवा जो चुनावों को प्रभावित कर सकते हैं।
  • इस कानून के तहत सर्विस प्रोवाइडर को तुरंत ही फेक न्यूज़ से सम्बंधित सामग्री को हटाना होगा, सरकार के पास इस प्रकार की सामग्री  को ब्लॉक करने की शक्ति भी होगी।
  • इस कानून का उल्लंघन करने पर 10 वर्ष की जेल तथा भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान है।
  • इस कानून की कई कारणों से आलोचना भी की जा रही है। इस कानून के द्वारा असत्य समाचार निश्चित करने की शक्ति सरकार को दी गयी है, इसके द्वारा ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल्स की स्वतंत्रता पर भी काफी रोक लग जायेगी।

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