भारत में बेरोज़गारी

जून 2020 में बेरोजगारी दर 23.5% से कम होकर 10.9% हो गई

8 जून, 2020 से अनलॉक 1 के साथ आर्थिक गतिविधियों के परिणामस्वरूप दो महीने के बाद बेरोजगारी की दर में काफी गिरावट आई  है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) द्वारा जारी जून 2020 के महीने के आंकड़ों के अनुसार, जून 2020 में बेरोजगारी की दर भारत में 10.9 प्रतिशत (शहरी -12.02% और ग्रामीण- 10.52%) थी।

देशभर में अप्रैल के महीने में बेरोजगारी दर 23.52 प्रतिशत के उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। यह मई 2020 में 23.48 प्रतिशत के समान रहा। लेकिन जून 2020 में महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गयी और जून, 2020 में जीएसटी संग्रह जून 2019 में जीएसटी संग्रह का 91 प्रतिशत तक पहुंच जाने के साथ, यह सुझाव दिया जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अब तक का सबसे खराब समय बीत चुका है।

1 जुलाई, 2020 से अनलॉक 2 के शुरू होने के साथ यह उम्मीद की जा सकती है कि बेरोजगारी दर में आने वाले समय में और कमी आ सकती है।

भारत में बेरोजगारी दर में लगातार गिरावट आई है

सीएमआईई द्वारा डेटा के अनुसार, 8 जून, 2020 को भारत में बेरोजगारी की दर 21.33 प्रतिशत थी। तब से, इस दर में हर दिन गिरावट आई है।

जून 2020 में राज्यवार बेरोजगारी दर

0.6 प्रतिशत बेरोजगारी के साथ असम में जून, 2020 में देश में सबसे कम बेरोजगारी दर थी, जबकि 33.6 प्रतिशत के साथ हरियाणा में देश के सभी राज्यों में जून 2020 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर थी।

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मंत्री समूह ने रोजगार और कौशल विकास पर मसौदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के नेतृत्व में गठित मंत्री समूह की समिति ने हाल ही में रोजगार और कौशल विकास पर अपने मसौदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

प्रस्ताव

ड्राफ्ट में निम्नलिखित प्रस्ताव शामिल हैं :

  • मसौदे में “लैंड पूलिंग मॉडल” का प्रस्ताव दिया गया है। इस मॉडल का उपयोग ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों में किया जा रहा है। इस प्रस्ताव में कॉर्पोरेटाईजेशन को सक्षम करने के लिए कृषि में इस मॉडल का उपयोग करने का सुझाव दिया गया है। इससे कुशल मजदूरों की मांग बढ़ेगी।
  • इसके अलावा, इस मसौदे में कौशल विकास कार्यक्रमों के साथ मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) का विलय करने का सुझाव दिया गया है। इससे उद्योगों और एमएसएमई तक मनरेगा का विस्तार होगा।
  • इसमें भारतीय रिजर्व बैंक को रिवर्स रेपो दर में 0% की कटौती करने का सुझाव दिया गया है। जब कुछ महीनों के लिए यह किया जाता है तो बैंकों को इससे प्रोत्साहन मिलेगा।
  • इसमें एक राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक रोजगार एक्सचेंज प्रस्तावित किया गया है। इससे विस्थापित श्रमिकों को बड़े स्तर पर मदद मिलेगी।
  • यह प्रवासी श्रमिक कल्याण कोष की स्थापना का भी सुझाव देता है। यह देश भर में फैले खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को कुटीर उद्योग का दर्जा देने का सुझाव देता है।

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

इस ड्राफ्ट ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना  के तहत प्रत्येक प्रवासी श्रमिक को नामांकित करने का सुझाव दिया है। इससे उन्हें कैशलेस मेडिकल सुविधाओं का लाभ लेने में मदद मिलेगी। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना COVID-19 लड़ाई में शामिल रही है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

इस प्रस्ताव में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की संभावनाओं का लाभ उठाने का सुझाव दिया गया है। इससे खेती और गैर-कृषि गतिविधियों के बीच संतुलन बनाने में मदद मिलेगी।

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