भारत में रोज़गार

मंत्री समूह ने रोजगार और कौशल विकास पर मसौदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के नेतृत्व में गठित मंत्री समूह की समिति ने हाल ही में रोजगार और कौशल विकास पर अपने मसौदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

प्रस्ताव

ड्राफ्ट में निम्नलिखित प्रस्ताव शामिल हैं :

  • मसौदे में “लैंड पूलिंग मॉडल” का प्रस्ताव दिया गया है। इस मॉडल का उपयोग ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों में किया जा रहा है। इस प्रस्ताव में कॉर्पोरेटाईजेशन को सक्षम करने के लिए कृषि में इस मॉडल का उपयोग करने का सुझाव दिया गया है। इससे कुशल मजदूरों की मांग बढ़ेगी।
  • इसके अलावा, इस मसौदे में कौशल विकास कार्यक्रमों के साथ मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) का विलय करने का सुझाव दिया गया है। इससे उद्योगों और एमएसएमई तक मनरेगा का विस्तार होगा।
  • इसमें भारतीय रिजर्व बैंक को रिवर्स रेपो दर में 0% की कटौती करने का सुझाव दिया गया है। जब कुछ महीनों के लिए यह किया जाता है तो बैंकों को इससे प्रोत्साहन मिलेगा।
  • इसमें एक राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक रोजगार एक्सचेंज प्रस्तावित किया गया है। इससे विस्थापित श्रमिकों को बड़े स्तर पर मदद मिलेगी।
  • यह प्रवासी श्रमिक कल्याण कोष की स्थापना का भी सुझाव देता है। यह देश भर में फैले खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को कुटीर उद्योग का दर्जा देने का सुझाव देता है।

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

इस ड्राफ्ट ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना  के तहत प्रत्येक प्रवासी श्रमिक को नामांकित करने का सुझाव दिया है। इससे उन्हें कैशलेस मेडिकल सुविधाओं का लाभ लेने में मदद मिलेगी। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना COVID-19 लड़ाई में शामिल रही है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

इस प्रस्ताव में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की संभावनाओं का लाभ उठाने का सुझाव दिया गया है। इससे खेती और गैर-कृषि गतिविधियों के बीच संतुलन बनाने में मदद मिलेगी।

आप इन अपडेट्स को करेंट अफेयर्स टूड़े मोबाइल एप्प में भी पढ़ सकते हैं।

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