भारत में स्वास्थ्य सुरक्षा योजनायें

घरेलु स्वास्थ्य व्यय पर NSO रिपोर्ट

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने हाल ही में घरेलु स्वास्थ्य पर व्यय के सन्दर्भ ने सर्वेक्षण जारी किया। यह सर्वेक्षण जुलाई 2017 तथा जून 2018 के बीच किया गया था। इस सर्वेक्षण में दवाइयों, हॉस्पिटलाईजेशन, जांच-पड़ताल तथा बच्चे के जन्म इत्यादि के दौरान होने वाले व्यय का डाटा एकत्रित किया गया है। यह डाटा 1,13,823 घरों से एकत्रित किया गया है।

सर्वेक्षण के मुख्य बिंदु

  • 14% ग्रामीण जनसँख्या तथा 19% शहरी जनसँख्या के पास स्वास्थ्य व्यय कवर था।
  • केवल 1% शहरी जनसँख्या को सरकारी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से स्वास्थ्य बीमा प्राप्त हुआ।
  • ग्रामीण भारत में औसतन प्रति हॉस्पिटलाईजेशन केस में 16,676 रुपये का व्यय आता है। जबकि शहरों में औसतन प्रति हॉस्पिटलाईजेशन केस 26,475 रुपये का व्यय आता है।
  • सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 90% तथा शहरी क्षेत्रों में 96% बच्चों का जन्म संस्थागत रूप (अस्पताल इत्यादि में) हुआ।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में 97% बच्चों का टीकाकरण हुआ।

आप इन अपडेट्स को करेंट अफेयर्स टूड़े मोबाइल एप्प में भी पढ़ सकते हैं।

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नीति आयोग रिपोर्ट : स्वास्थ्य सुधार

18 नवम्बर, 2019 को नीति आयोग ने ‘Health Systems for a New India: Building Blocks-Potential Pathways to reforms’ नामक रिपोर्ट जारी की, इस रिपोर्ट में भारत में मज़बूत स्वास्थ्य प्रणाली बनाने के लिए फ्रेमवर्क उपलब्ध करवाया गया है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

इस रिपोर्ट में 4 फोकस क्षेत्रों को चिन्हित किया गया हैं :

  • अधूरे सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंडा को पूरा करना
  • स्वास्थ्य पर होने वाले व्यय में बड़ी बीमा कंपनियों की हिस्सेदारी को बढ़ाना
  • डिजिटलीकरण के द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को एकीकृत करना
  • नागरिकों को सशक्त बनाना

रिपोर्ट की सिफारिशें

  • इस रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य पर लोगों की जेब से होने वाले खर्चे को कम करके इसे बीमा कंपनियों से हासिल करने के प्रयास अधिक किये जाने चाहिए। इससे लोगों की क्रय शक्ति बनी रहेगी, जिसका उपयोग वे किसी वस्तु अथवा सेवा के उपभोग के लिए कर सकते हैं।
  • इस रिपोर्ट में कर्नाटक की सुवर्ण आरोग्य सुरक्षा ट्रस्ट के कार्य की अनुशंसा की गयी है। इस ट्रस्ट ने आस-पड़ोस के राज्यों के अस्पतालों को भी एनरोल किया है।
  • इस रिपोर्ट में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का विस्तार पूरे देश में करने की अनुशंसा की गयी है।

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