भारत सरकार

सरकार ने 21 दवाओं के दाम में वृद्धि की

भारत सरकार ने पहली बार ड्रग प्राइस कण्ट्रोल आर्डर, 2013 का उपयोग करके 21 दवाओं के मूल्य में वृद्धि कर दी है। इस मूल्य वृद्धि का उद्देश्य बाज़ार में इन दवाओं की उपलब्धता को बढ़ाना है। इन 21 दवाओं के मूल्य में 50% की वृद्धि की गयी है। इन दवाओं के अधिकतर तत्व चीन के आयात किये जाते हैं।

पिछले दो वर्षों में दवाओं में इस्तेमाल किये जाने वाले तत्वों के मूल्य में 5% से लेकर 88% तक की वृद्धि हुई है। गौरतलब है कि दवाओं में 40-80% लागत इन तत्वों की ही आती है।

जिन दवाओं के मूल्य में वृद्धि हुई है, वे इस प्रकार हैं : BCG वैक्सीन, मलेरिया, पेनिसिलिन, कुष्ठरोग की दवाई, एंटीबायोटिक, एंटी-एलर्जी दवा तथा अन्य जीवन रक्षक दवाएं।

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लटकी हुई आवासीय परियोजनाओं के लिए 25,000 करोड़ रुपये के फण्ड की घोषणा की गयी

भारत सरकार ने 7 नवम्बर, 2019 को लटकी हुई आवासीय परियोजनाओं के लिए 25,000 करोड़ रुपये के फण्ड की घोषणा की। वित्त मंत्रालय के अनुसार देश में 1600 से अधिक परियोजनाएं लटकी हुई हैं, जिनमें 4.58 लाख आवासीय इकाईयां शामिल हैं।

मुख्य बिंदु

  • भारत सरकार द्वारा इस फण्ड के लिए 10,000 करोड़ रुपये प्रदान किये जायेंगे। शेष 15,000 करोड़ रुपये LIC तथा SBI जैसी फर्म्स से जुटाए जायेंगे।
  • इस फण्ड की स्थापना केटेगरी II अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फण्ड के रूप में की गयी है।
  • इस फण्ड को SEBI में एस्क्रो अकाउंट के रूप में पंजीकृत किया जाएगा।
  • इस स्पेशल विंडो के द्वारा जिन परियोजनाओं को को NPA घोषित किया जा चुका है, उन्हें गति मिलने के आसार हैं।
  • इस फण्ड से रोज़गार सृजन भी होगा। हाउसिंग सेक्टर के पुनर्जीवन के कारण सीमेंट, लोहा तथा स्टील उद्योग में मांग में वृद्धि होने के कारण रोज़गार में वृद्धि होगी।

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