भारत सरकार

लटकी हुई आवासीय परियोजनाओं के लिए 25,000 करोड़ रुपये के फण्ड की घोषणा की गयी

भारत सरकार ने 7 नवम्बर, 2019 को लटकी हुई आवासीय परियोजनाओं के लिए 25,000 करोड़ रुपये के फण्ड की घोषणा की। वित्त मंत्रालय के अनुसार देश में 1600 से अधिक परियोजनाएं लटकी हुई हैं, जिनमें 4.58 लाख आवासीय इकाईयां शामिल हैं।

मुख्य बिंदु

  • भारत सरकार द्वारा इस फण्ड के लिए 10,000 करोड़ रुपये प्रदान किये जायेंगे। शेष 15,000 करोड़ रुपये LIC तथा SBI जैसी फर्म्स से जुटाए जायेंगे।
  • इस फण्ड की स्थापना केटेगरी II अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फण्ड के रूप में की गयी है।
  • इस फण्ड को SEBI में एस्क्रो अकाउंट के रूप में पंजीकृत किया जाएगा।
  • इस स्पेशल विंडो के द्वारा जिन परियोजनाओं को को NPA घोषित किया जा चुका है, उन्हें गति मिलने के आसार हैं।
  • इस फण्ड से रोज़गार सृजन भी होगा। हाउसिंग सेक्टर के पुनर्जीवन के कारण सीमेंट, लोहा तथा स्टील उद्योग में मांग में वृद्धि होने के कारण रोज़गार में वृद्धि होगी।

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भारत ने RCEP में शामिल न होने का निर्णय लिया

भारत सरकार ने व्यापक क्षेत्रीय आर्थिक साझेदारी (RCEP) में शामिल न होने का निर्णय लिया है। इस आर्थिक साझेदारी में भारत को असमान व्यापारिक घाटा होने का आसार था।

व्यापक क्षेत्रीय आर्थिक साझेदारी (RCEP)

RCEP 10 आसियान देशों (ब्रूनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम) और इसके 6 FTA साझेदारों (ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत, चीन, जापान और कोरिया) के बीच एक प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement – FTA) है।

इस व्यापारिक समझौते के लिए वार्ता कंबोडिया में 2012 के आसियान शिखर सम्मेलन में शुरू हुई थी। इसमें वस्तुओं, सेवाओं, निवेश, आर्थिक व तकनीकी सहयोग, बौद्धिक संपदा अधिकार इत्यादि को शामिल किया जायेगा।

RCEP के 16 सदस्य देशों की कुल जनसँख्या 3.4 अरब है, इसकी कुल जीडीपी (PPP) 49.5 ट्रिलियन डॉलर है, यह विश्व की कुल जीडीपी का 38% हिस्सा है।

आसियान विश्व के सबसे तेज़ी से बढ़ते हुए बाजारों में से एक है, इन देशों में भारत के लिए व्यापार और निवेश के काफी अवसर उपलब्ध हैं। 2017-18 में आसियान भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था, इस दौरान भारत और आसियान के बीच 81.33 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। यह भारत के वैश्विक व्यापार का 10.58% है। RCEP को ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप के विकल्प के रूप में भी देखा जा रहा है।

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