मध्य प्रदेश सरकार

असम सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने निर्माण श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया

असम सरकार ने 2.78 लाख निर्माण श्रमिकों (construction workers)  को 1-1 हजार रुपये प्रदान करने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि लॉकडाउन के कारण इन श्रमिकों को काफी नुकसान हुआ है। यह निर्णय असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और अन्य मंत्रियों की मौजूदगी में गुवाहाटी में हुई बैठक में  लिया गया।

मुख्य बिंदु

इस बैठक में अगले महीने की पहली तारीख से लगभग 58 लाख बीपीएल परिवारों को मुफ्त चावल देने का फैसला किया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और राशन कार्ड के बिना गरीब परिवारों को 1 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जायेगी।

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के खातों में लगभग 88 करोड़ रुपये स्थानांतरित किए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्माण श्रमिकों की पूर्ण सहायता का आश्वासन दिया।

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मध्य प्रदेश सरकार ने लांच की मुख्यमंत्री मदद योजना

मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में “मुख्यमंत्री मदद योजना” लांच की, इस योजना के तहत जनजातीय परिवार में बच्चे के जन्म तथा परिवार के सदस्य की मृत्यु पर सहायता प्रदान की जाएगी।

मुख्य बिंदु

जनजातीय परिवार में लड़के अथवा लड़की के जन्म पर परिवार को 50 किलोग्राम गेहूं तथा चावल दिए जायेंगे। परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु पर सरकार द्वारा 100 किलोग्राम गेहूं अथवा चावल तथा पकाने के लिए बर्तन प्रदान किये जायेंगे। इसके अलावा राज्य में 40 नए एकलव्य स्कूल भी स्थापित किये जायेंगे, इससे जनजातीय लोगों के बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिल सकेगी। जनजातीय इतिहास के संरक्षण के लिए 500 करोड़ रुपये की लागत से जबलपुर में एक संग्रहालय भी बनाया जायेगा।

ऋण माफ़ी

मध्य प्रदेश सरकार ने विश्व जनजातीय दिवस के अवसर पर राज्य में जनजातीय लोगों द्वारा लिए गये ऋण को माफ़ करने की घोषणा की है। सरकार जनजातीय लोगों को डेबिट कार्ड्स भी प्रदान करेगी, जिसके द्वारा वे एटीएम से 10,000 रुपये तक की राशि निकाल सकते हैं। इस निर्णय से 1.5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ मिलेगा।

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