मनरेगा

मनरेगा के लिए 170 करोड़ रुपये जारी किये गये

21 मई, 2020 को भारत सरकार ने मनरेगा श्रमिकों को 170 करोड़ रुपये दिए। यह राशि ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के माध्यम से लाभार्थियों को वितरित की गई।

मुख्य बिंदु

विभाग ने 20 अप्रैल, 2020 से मनरेगा (महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के तहत 14,000 से अधिक विकास परियोजनाएं शुरू की हैं। इसमें 8,300 प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास परियोजनाएं और 1,670 जल संरक्षण परियोजनाएं शामिल हैं।जम्मू और कश्मीर में  ही लगभग 5.28 लाख रोज़गार दिवस सृजित किये गये हैं।

महत्व

COVID-19 संकट के कारण प्रवासियों के अपने घर में वापस लौटने के बाद देश में ग्रामीण आबादी बढ़ गई और इससे ग्रामीण बेरोजगारी भी बढ़ी है। भारत सरकार ने इस योजना के तहत मजदूरी को 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये कर दिया गया।

उल्लेखनीय है कि स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को लागू करने के लिए मनरेगा के तहत स्वच्छता कर्मचारियों को शामिल किया गया था। वे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को लागू करने के लिए मनरेगा के तहत कार्यरत है।

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मनरेगा कार्य दिवसों को बढ़ाने के लिए झारखंड द्वारा शुरू की गई 3 योजनाएं

झारखंड सरकार ने हाल ही में तीन कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू किए हैं, जो निवासी श्रमिकों और आने वाले प्रवासी मजदूरों को रोजगार प्रदान करने पर केंद्रित हैं। इन तीन योजनाओं को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार किया गया है।

योजनायें

इन योजनाओं को झारखण्ड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा लांच किया गया हैं, यह योजनायें हैं :

  • बिरसा हरित ग्राम योजना
  • नीलाम्बर पीताम्बर जल समृद्धि योजना
  • पोतो हो खेल विकास योजना

इस योजनाओं के तहत राज्य के ग्रामीण विकास विभाग ने 25 करोड़ मानव दिवस के सृजन का लक्ष्य रखा है, इसके लिए 20,000 करोड़ रुपये आबंटित किये गये हैं।

बिरसा हरित ग्राम योजना

बिरसा हरित ग्राम योजना का लक्ष्य दो लाख एकड़ से अधिक अनुपयोगी सरकारी परती भूमि का वनीकरण करना है। इस योजना के तहत सड़क के दोनों ओर फलदार पौधे लगाये जायेंगे। इस योजना से ग्रामीण तीन वर्ष के बाद 50,000 रुपये की वार्षिक आय अर्जित कर सकते हैं।

नीलाम्बर पीताम्बर जल समृद्धि योजना

नीलाम्बर पीताम्बर जल समृद्धि योजना का उद्देश्य कृषि-जल भंडारण इकाइयाँ बनाना है। इसके द्वारा भूमिगत जल को बढाने पर बल दिया जायेगा। इस योजना के तहत 5 लाख करोड़ लीटर भूमिगत जल भंडार के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

पोतो हो खेल विकास योजना

पोतो हो खेल विकास योजना का लक्ष्य राज्य भर में खेल मैदान विकसित करना है।

मनरेगा क्यों?

प्रवासियों के अपने घर लौटने के साथ, ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी का विस्फोट हुआ है। और, इसलिए ग्रामीण मजदूरों में बेरोजगारी में भी अत्याधिक वृद्धि हुई है। कुल प्रवासित आबादी में से अधिकांश असंगठित क्षेत्र में कार्यरत्त थे। इसलिए, प्रधान मंत्री गरीब कल्याण कल्याण योजना के तहत भारत सरकार ने मनरेगा मजदूरी को 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये कर दिया है।  इसलिए राज्य की योजनाओं से ग्रामीण विकास में मदद मिलेगी।

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