मनोहर लाल खट्टर

हरियाणा में लांच किया गया इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर 

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम में इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर लांच किया। इसका उद्देश्य लोगों को विभिन्न प्रकार की ऑनलाइन स्मार्ट सेवाएं प्रदान करना है।

इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर

यह राज्य सरकार को एकल मंच के माध्यम से विभिन्न नागरिक सेवाओं को दूरस्थ रूप से (remotely) प्रबंधित और नियंत्रित करने में सक्षम बनाएगा। इन सेवाओं में स्मार्ट पार्किंग, स्मार्ट लाइटिंग, स्मार्ट ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्ट, स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट और स्मार्ट वॉटर जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इसके निर्माण में 38 करोड़ रुपये की लागत आई है।

सभी नागरिक सेवाओं को एक प्लेटफार्म पर लाने के लिए एक मोबाइल एप्प भी तैयार की गयी है। इसके अलावा 358 ट्रैफिक इंटरसेक्शन में 1200 CCTV कैमरा लगाये जाने की योजना है, अभी तक 250 CCTV कैमरा लगाये जा चुके हैं।

इसके अलवा शहर में स्मार्ट स्ट्रीट लाइट फैसिलिटी को भी इस सेंटर से नियंत्रित किया जा सकता है। शीघ्र ही गुरुग्राम के सभी सरकारी भवनों तथा पुलिस स्टेशनों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जायेगा।

आप इन अपडेट्स को करेंट अफेयर्स टूड़े मोबाइल एप्प में भी पढ़ सकते हैं।

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भावान्तर भरपाई योजना में और फसलों को शामिल किया गया

हरियाणा सरकार ने ‘भावान्तर भरपाई योजना’ में कई अन्य फसलों को शामिल करने का  निर्णय लिया है, यह निर्णय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में ‘भावान्तर भरपाई योजना’ की समीक्षा बैठक में लिया गया।

भावान्तर भरपाई योजना

भावान्तर भरपाई योजना सब्जी की खेती करने वालों के लिए है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा निश्चित मूल्य से कम दम पर फसल बेचने पर किसानों को क्षतिपूर्ति की जाती है। इस योजना को जनवरी, 2018 में लांच किया गया था। शुरू में इस योजना में आलू, प्याज, टमाटर और गोभी जैसी फसलों को शामिल किया गया था।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानो कको ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करना पड़ता है। यदि किसान को मंडी भाव से कम कीमत पर अपनी फसल बेचनी पड़ती है तो उसे राज्य सरकार द्वारा सीधे बैंक खाते में भुगतान किया जाता है। राज्य सरकार मंडी भाव तथा किसान द्वारा जिस कीमत पर फसल बेची गयी है उसके अंतर के बराबर की रकम किसान को अदा करती है।

इस इस योजना के तहत गाजर, किनो, अमरुद, शिमला मिर्च तथा बैंगन को भी शामिल किया जायेगा। इस योजना के तहत गाजर की कीमत 700 रुपये/क्विंटल तथा मटर की कीमत 1100 रुपये/क्विंटल निश्चित की गयी है।

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