महाराष्ट्र

भारत और एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र में राज्य राजमार्गों को अपग्रेड करने के लिए 177 मिलियन डालर के समझौते पर हस्ताक्षर किए

28 मई, 2020 को भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र में राज्य राजमार्गों के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

मुख्य बिंदु

बैंक से प्राप्त धनराशि का उपयोग महाराष्ट्र सरकार द्वारा सड़क परियोजनाओं में सुधार के लिए किया जायेगा। इन परियोजनाओं का उपयोग शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए किया जाएगा। यह बाजारों और रोजगार के अवसरों तक पहुंच बढ़ाने में मदद करेगा।

राज्य सरकार इस राशी का उपयोग लोक निर्माण विभाग की परियोजना के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने, सड़कों के जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और सड़क डिजाइन, सड़क सुरक्षा और सड़क रखरखाव में करेगी।

सड़कें और जलवायु

सड़कों पर गर्मी के दौरान लगातार गर्मी होती है और विशेष रूप से बारिश के मौसम में सड़कें बाढ़ से क्षतिग्रस्त होती है। इसलिए, जलवायु के प्रति लचीली सड़कों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे किस प्रकार विधानमंडल में प्रवेश करेंगे?

उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। हालांकि, वह नवंबर 2019 में आयोजित महाराष्ट्र राज्य चुनावों में निर्वाचित नही किये गये थे।

अनुच्छेद 164

संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जिसे विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के बहुमत का समर्थन है, को राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इस मामले में, यदि वह व्यक्ति विधानसभा का सदस्य नहीं है, या वह आम चुनाव हार गया है, तो भी उसे मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते उसके पास बहुमत के सदस्यों का समर्थन हो। हालांकि, उसे 6 महीने के भीतर चुनाव जीतना होगा।

वर्तमान परिदृश्य

श्री ठाकरे विधान परिषद के माध्यम से राज्य विधानमंडल में प्रवेश करेंगे।  उन्होंने 28 नवंबर, 2019 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, क्योंकि उन्होंने राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों के बहुमत का समर्थन अर्जित किया। अब उनके पास 27 मई, 2020 तक का समय है, ताकि वे राज्य विधानमंडल के चुनाव को जीत सकें।

विधान परिषद

महाराष्ट्र के राज्यपाल बी.एस. कोश्यारी द्वारा किए गए अनुरोध पर चुनाव आयोग महाराष्ट्र विधान परिषद का चुनाव आयोजित करेगा।

अनुच्छेद 169

अनुच्छेद 169 एक विधान परिषद की विशेषताएं प्रदान करता है। इसके एक-तिहाई सदस्य स्थानीय निकाय चुनाव जैसे ग्राम पंचायत, जिला परिषदों, नगर पालिकाओं आदि के माध्यम से चुने जाते हैं। एक-तिहाई राज्य विधानमंडल के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है। 1/12 सदस्य उन व्यक्तियों द्वारा चुने जाते हैं जो कम से कम तीन वर्षों के लिए विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, हाई स्कूलों जैसे शिक्षण व्यवसायों में संलग्न हैं।

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