महाराष्ट्र

चुनाव आयोग महाराष्ट्र विधान परिषद में द्विवार्षिक चुनाव कराएगा

1 मई, 2020 को भारत निर्वाचन आयोग ने घोषणा की कि वह महाराष्ट्र विधान परिषद की 9 रिक्त सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव करवाएगा।

मुख्य बिंदु

24 अप्रैल, 2020 को महाराष्ट्र विधान परिषद में 9 सीटें खाली हो गईं थी। इसलिए, भारतीय चुनाव आयोग ने अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव कराने के आदेश जारी किए हैं।

अनुच्छेद 324

यह अनुच्छेद चुनाव आयोग को निर्देश प्रदान करता है। यह अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग को संसदीय और राज्य विधानमंडल चुनाव कराने की शक्तियाँ देता है।

इस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्त शामिल होते हैं।  यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को मुख्य चुनाव आयुक्त के परामर्श से क्षेत्रीय आयुक्तों की नियुक्ति करने का अधिकार देता है।

विधान परिषद

विधान परिषद एक राज्य विधानपालिका का ऊपरी सदन होता है और इसकी स्थापना अनुच्छेद 169 के तहत की गयी है। विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य 6 वर्षों तक कार्य करता है। इसलिए, राज्य विधान परिषद के एक तिहाई सदस्यों का कार्यकाल हर दो साल में समाप्त होता है।

जम्मू और कश्मीर के विभाजन के बाद वर्तमान में 28 राज्यों में से 6 में राज्य विधान परिषद है।

अनुच्छेद 169

इस अनुच्छेद राज्य में विधायी परिषदों को समाप्त करने या बनाने की शक्ति प्रदान की गयी  है।

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COVID-19: महाराष्ट्र और तेलंगाना सरकार ने वेतन कटौती की घोषणा की

31 मार्च 2020 को महाराष्ट्र और तेलंगाना की सरकारों ने बड़े वेतन कटौती की घोषणा की।

मुख्य बिंदु

महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री, विधान सभा के सदस्यों, विधान परिषद और स्थानीय शासी निकायों के अन्य प्रतिनिधियों के वेतन में 60% की कटौती की है। महाराष्ट्र सरकार के क्लास ‘ए’ और क्लास ‘बी’ कर्मचारियों के वेतन में 50% कटौती की जायेगी। ‘डी’ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए कोई वेतन कटौती नहीं होगी, इसमें कार्यालय सहायक और चपरासी शामिल हैं। महाराष्ट्र में अब तक COVID -19 संक्रमण के 225 मामले आये हैं, राज्य में कोरोना वायरस के कारण अब तक 10 मौतें हुई हैं।

तेलंगाना

तेलंगाना राज्य ने भी इस तरह की वेतन कटौती की घोषणा की है। तेलंगाना सरकार ने मुख्यमंत्री, विधान सभा के सदस्यों और राज्य मंत्रियों के वेतन में 75% की कटौती करने की घोषणा की है।

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