मानव तस्करी

केंद्र सरकार निर्भया फण्ड के साथ सभी जिलों में करेगी मानव तस्करी रोधी इकाइयों की स्थापना

केन्द्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय देश के सभी जिलों में निर्भया फण्ड की सहायता से मानव तस्करी रोधी इकाइयों की स्थापना करेगा। इस सम्बन्ध में हाल ही में केन्द्रीय महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति इरानी द्वारा घोषणा की गयी।

मुख्य बिंदु

इन मानव तस्करी रोधी इकाइयों के साथ सभी पुलिस स्टेशनों में महिला सहायता डेस्क की स्थापना की जायेगी। मानव तस्करी रोधी इकाई तथा महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की अनुशंसा निर्भया फ्रेमवर्क के तहत सशक्त समिति द्वारा की गयी थी। इस पहल से महिला सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। मानव तस्करी रोधी इकाई तथा महिला हेल्प डेस्क की स्थापना 100 करोड़ की लागत से की जायेगी, इसके लिए पूरी फंडिंग केंद्र सरकार द्वारा की जायेगी।

निर्भया फण्ड

इस फण्ड की स्थापना वित्त मंत्रालय ने 2013 में 1000 करोड़ रुपये के कार्पस से की थी। यह फण्ड देश में महिलाओं की सुरक्षा के उपाय में वृद्धि करने के लिए स्थापित किया गया था। इस फण्ड की मॉनिटरिंग महिला व बाल कल्याण मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में निर्भय फण्ड की सशक्त समिति द्वारा की जाती है। विभिन्न मंत्रालयों द्वारा निर्भया फण्ड के उपयोग के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाते हैं।

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30 जुलाई : मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस

मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता और पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए 30 जुलाई को मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) द्वारा मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस की थीम ‘Human Trafficking: Call Your Government to Action’ है। मानव तस्करी में लगभग 1 तिहाई पीड़ित बच्चें होते हैं।

पृष्ठभूमि

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार विश्व भर में लगभग 21 मिलियन लोग बंधुआ मजदूरी के शिकार हैं। इस अनुमान में श्रम व यौन शोषण के लिए तस्करी किये गए लोग भी शामिल हैं। मानव तस्करी से सभी देश किसी न किसी तरह जुड़े हुए हैं। UNODC की रिपोर्ट के अनुसार मानव तस्करी के लगभग एक तिहाई शिकार बच्चे ही हैं, जबकि 71% मानव तस्करी की शिकार महिलाएं व लड़कियां हैं।

मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 30 जुलाई को मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस निश्चित किया गया है। इसे 2013 में प्रस्ताव A/RES/68/192 के द्वारा स्वीकृत किया गया था। इस प्रस्ताव में यह कहा गया था कि मानव तस्करी से पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा व उनकी स्थिति के बारे में जागरूकता फैलने के इस दिवस को observe किया जाना आवश्यक है।

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