मेघालय उच्च न्यायालय

आज के मुख्य करेंट अफेयर्स समाचार :  14 नवम्बर, 2019

प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण 14 नवम्बर, 2019 के मुख्य समाचार निम्नलिखित हैं :

राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स   

  • भारत के मुख्य न्यायधीश का कार्यालय RTI के दायरे में आता है : सर्वोच्च न्यायालय
  • LCA तेजस के नौसैनिक संस्करण ने रात्री में सफलतापूर्वक अरेस्ट लैंडिंग की।
  • जस्टिस मुहम्मद रफ़ीक बने मेघालय उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायधीश।
  • भारत को 43 मिलियन डॉलर प्रदान करेगा ग्रीन क्लाइमेट फण्ड।
  • दिल्ली में 14 नवम्बर से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू होगा।

अर्थव्यवस्था व व्यापार से सम्बंधित करेंट अफेयर्स

  • सिंगापुर के फिनटेक फेस्टिवल में भीम UPI का प्रदर्शन किया गया।
  • भारत के रवि प्रकाश ने जीता ब्रिक्स-यंग इनोवेटर प्राइज।

अतर्राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स

  • ब्राज़ील में किया जा रहा है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन।
  • रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अम्बानी को न्यूयॉर्क के मेट्रोपोलिटन म्यूजियम ऑफ़ आर्ट के बोर्ड में चुना गया।
  • भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र आपदा व कार्य एजेंसी को 5 मिलियन डॉलर की सहायता के लिए प्रतिबद्धता ज़ाहिर की।

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जस्टिस मुहम्मद रफ़ीक बने मेघालय उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायधीश

जस्टिस मुहम्मद रफ़ीक मेघालय उच्च न्यायालय के 8वें मुख्य न्यायधीश बन गये हैं। उन्होंने मेघालय के राज्यपाल तथागत रॉय ने शिलोंग में पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। उन्होंने जस्टिस अजय कुमार मित्तल का स्थान लिया है।

जस्टिस मुहम्मद रफ़ीक

उन्होंने अपने कानूनी करियर की शरुआत 1984 में की, शुरुआत में उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय में कार्य किया। 1999 से 2006 तक उन्होंने अधिवक्ता के रूप में कार्य किया। वर्ष 2008 में उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायधीश नियुक्त किया गया। उन्होंने दो बार राजस्थान के कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश का कार्यभार भी संभाला।

भारत में उच्च न्यायालय

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था होनी चाहिए। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायधीश तथा सम्बंधित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श के बाद की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायधीश तथा सम्बंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश के साथ परामर्श के बाद की जाती है।

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