मेघालय

21 जनवरी : त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का राज्यत्व दिवस

21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का 47वां राज्यत्व दिवस मनाया जा रहा है। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय को 21 जनवरी, 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था।

उत्तर पूर्वी राज्यों का पुनर्गठन

स्वतंत्रता के समय भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को निम्नलिखित तीन भागों में विभाजित किया गया था :

  • ब्रिटिश भारत का असम प्रांत
  • मणिपुर और त्रिपुरा के देशी रियासतें
  • उत्तर-पूर्व सीमान्त प्रांत (NEFA)

मणिपुर और त्रिपुरा को 1949 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। नागालैंड को 1 दिसम्बर, 1963 को राज्य का दर्जा दिया गया था। मेघालय को असम के भीतर ही असम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 के द्वारा स्वायत्त राज्य बनाया गया था। 1972 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को उत्तर पूर्व पुनर्गठन अधिनियम, 1972 के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। असम की मिज़ो पहाड़ियों तथा NEFA को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 1986 में मिज़ो समझौते के परिणामस्वरूप 1987 में मिजोरम भारत का पूर्ण राज्य बना।

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मेघालय सरकार ने ‘वाक टू वर्क ऑन वेडनेसडेज’ नामक पहल शुरू की

मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा ने राज्य में ‘वाक टू वर्क ऑन वेडनेसडेज’ नमक पहल शुरू की है, यह राष्ट्रव्यापी ‘फिट इंडिया मूवमेंट’ का हिस्सा है। इस पहल के कई लाभ है, इससे इंधन की बचत होगी, कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आयेगी, शहर में ट्रैफिक भी कम होगा तथा इसके अलावा यह लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी काफी लाभदायक सिद्ध होगा।

फिट इंडिया मूवमेंट

श्री नरेन्द्र मोदी ने  राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर “फिट इंडिया मूवमेंट” 29 अगस्त, 2019 को लांच किया। फिट इंडिया मूवमेंट का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरुक करना है तथा उन्हें व्यायाम इत्यादि करने के लिए प्रेरित करना है।  इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह पहल अति आवश्यक है, इससे देश वासियों के स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा समय में टेक्नोलॉजी पर अत्यधिक निर्भरता के कारण लोगों की शारीरिक सक्रियता में काफी कमी आ गयी है और काफी लोग अपनी फिटनेस के प्रति उदासीन हैं। कम शारीरिक सक्रियता तथा जीवनशैली के कारण रक्तचाप तथा मधुमेह जैसे कई रोग हो सकते हैं, इन रोगों से जीवनशैली में बदलाव करके तथा शारीरिक क्रिया व व्यायाम द्वारा बचा जा सकता है। गौरतलब है कि चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों में भी इस तरह के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

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