मोदी सरकार

राज्यसभा ने पारित किया ट्रिपल तलाक बिल

हाल ही में राज्यसभा ने ट्रिपल तलाक विधेयक को पारित कर दिया है, इस बिल के पक्ष में 99 वोट पड़े, जबकि इसके विरोध में 84 वोट पड़े। अब इस बिल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंज़ूरी के लिए भेजा जायेगा, राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिलने के बाद इसके सरकार द्वारा अधिसूचित कर दिया जायेगा। यह विधेयक फरवरी में लागू किये गये अध्यादेश का स्थान लेगा।

मुख्य बिंदु

ट्रिपल तलाक के लिए आरोपी पुरुष को तीन साल कारावास की सजा दी जा सकती है। इसका दुरूपयोग रोकने के लिए जमानत की व्यवस्था भी है। ट्रिपल तलाक का मामला तभी संज्ञान लेने योग्य होगा जब पीड़ित अथवा उसके सगे-सम्बन्धियों द्वारा FIR दर्ज करवाई जायेगी। ऐसे मामले में केवल पीड़ित के आग्रह पर ही समझौता किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त पीड़ित अपने अल्पव्यस्क बच्चों की कस्टडी भी ले सकती है और इसके लिए उसे गुज़ारा भत्ता भी देय होगा।

पृष्ठभूमि

अगस्त, 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने तीन तलाक की इस्लामिक प्रथा को गैर-कानूनी घोषित किया था। इस प्रथम के तहत मुस्लिम व्यक्ति अपनी पत्नी को केवल तीन बार तलाक शब्द बोलकर तलाक दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने तीन तलाक को धार्मिक परंपरा के अभिन्न हिस्सा होने की दलील को भी अस्वीकार किया। इस पर कानून बनाने के लिए सरकार ने मुस्लिम महिला (विवाह सम्बन्धी अधिकारों की सुरक्षा) बिल, 2017 लोक सभा में दिसम्बर, 2017 में पारित किया था। परन्तु विपक्षी दलों से सहमती न बनने यह बिल राज्य सभी में अभी लटका हुआ था।

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आज से शुरू हो रहा है 17वीं लोकसभा का प्रथम सत्र

17 जून, 2019 से 17वीं लोकसभा का प्रथम सत्र शुरू हो रहा है, इस सत्र का समापन 26 जुलाई को होगा। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य किये जायेंगे। सर्वप्रथम लोकसभा के नव-निर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। इसी सत्र में लोकसभा के नए स्पीकर का चयन भी किया जाएगा। महामहिम राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे।

मुख्य गतिविधियाँ

  • इस सत्र के पहले दो दिन के दौरान नव-निर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जायेगी।
  • 19 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव किया जायेगा।
  • 20 जून को देश के राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे।
  • तत्पश्चात राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव रखा जाएगा।
  • 5 जुलाई को बजट प्रस्तुत किया जायेगा।
  • इस सत्र में ट्रिपल तलाक, आधार नियम तथा केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों में शिक्षक कैडर आरक्षण विधेयक इत्यादि भी पेश किये जायेंगे।

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