यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया

आरबीआई ने बैंक समेकन योजना को मंज़ूरी दी

भारतीय रिज़र्व बैंक 10 सरकारी बैंकों का समेकन 4 बड़े बैंकों में करेगा, यह 1 अप्रैल, 2020 से लागू होगा।

मुख्य बिंदु

पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएण्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स तथा यूनाइटेड बैंक का विलय एक इकाई में किया जायेगा, यह भारतीय स्टेट बैंक के बाद दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन जायेगा। केनरा बैंक तथा सिंडिकेट बैंक का विलय करके देश का चौथा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक अस्तित्व में आएगा। यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया, आंध्र बैंक तथा कारपोरेशन बैंक का विलय एक इकाई के रूप में किया जायेगा, यह देश का पांचवा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक होगा।

इंडियन बैंक का विलय इलाहबाद बैंक के साथ किया जाएगा, यह देश का सातवाँ सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक होगा।  बैंक ऑफ़ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र तथा पंजाब एंड सिंध बैंक मौजूदा स्वरुप में कार्य करते रहेंगे।

 

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गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस ने यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया के साथ समझौता किया

गवर्नमेंट ई- मार्केटप्लेस ने यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया के साथ समझौते  पर हस्ताक्षर किये। इस समझौते  के तहत यू.बी.आई.  GeM पोर्टल पर पंजीकृत यूजर्स को GeM पूल एकाउंट्स, परफॉरमेंस  बैंक गारंटी  तथा अर्नेस्ट मनी  डिपाजिट इत्यादी से सम्बंधित सेवाएं मुहैया करवाएगा। यह GeM पोर्टल पर कैशलेस, पेपरलेस और पारदर्शी भुगतान  प्रणाली को बढ़ावा देगा।

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस

यह एक ऑनलाइन मार्केटप्लेस है, जहाँ पर विभिन्न सरकारी विभाग व एजेंसियां अपनी आवश्यकता की वस्तुएं व सेवाएं खरीद सकती हैं। इससे सरकारी विभागों वस्तुओं की खरीद में पारदर्शिता, कैशलेस व पेपरलेसनेस को बढ़ावा मिलेगा। इससे वस्तुओं की खरीद पर सरकारी व्यय में बचत भी होगी। इसे अगस्त, 2018 में लांच किया गया था, अब तक इस प्लेटफार्म पर मूल्य के मामले में 10,800 करोड़ रुपये तथा लेनदेन के मामले में 6.96 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया गया है। GeM प्लेटफार्म पर 1.35 लाख विक्रेता मौजूद हैं जो 4.43 लाख वस्तुओं का विक्रय करते हैं।  इस प्लेटफार्म पर लगभग 26,500 क्रेता संगठन मौजूद हैं।

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