यूरोपीय आयोग

लक्ज़मबर्ग : विश्व में निशुल्क सार्वजनिक परिवहन की सुविधा प्रदान करने वाला पहला देश

यूरोप में लक्ज़मबर्ग सार्वजनिक परिवहन के सभी रूपों को निशुल्क बनाने वाला पहला देश बन गया है। यह यूरोपीय संघ का दूसरा सबसे छोटा देश है।

मुख्य बिंदु

लगभग 0.2 मिलियन यात्री काम के लिए बेल्जियम, फ्रांस और जर्मनी जैसे अपने पड़ोसी देशों से लक्ज़मबर्ग जाते हैं। इसके अलावा, यह यूरोपीय संघ में सबसे अधिक कार घनत्व है।

मुफ्त सार्वजनिक परिवहन क्यों?

यूरोपीय आयोग सांख्यिकीय विंग के अनुसार, लक्समबर्ग में प्रति 1000 लोगों के पास 670 कारें थीं। 2020 ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार लक्जमबर्ग की राजधानी दुनिया का 53वां सबसे भीड़भाड़ वाला शहर है। मुफ्त सार्वजनिक परिवहन के कारण ट्रैफिक में कमी आएगी तथा यह प्रदूषण को काफी हद तक कम करने में भी मदद करेगा।

यह कैसे काम करता है?

मुफ्त सार्वजनिक परिवहन कर दाताओं द्वारा वित्त पोषित है। इससे कम आय वाले लोगों के पैसों की बचत होगी। इसके अलावा, बोझ को बेहतर आबादी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। लक्ज़मबर्ग की सरकार  कर के द्वारा योजना के वित्त के नुकसान की भरपाई करना है।

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जर्मनी की उर्सुला वोन डर लेयेन को यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष चुना गया

जर्मनी की उर्सुला वोन डर लेयेन को यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष चुना गया, उन्होंने जीन-क्लॉउड़े जंकर के स्थान पर नियुक्त किया गया है।

उर्सुला वोन डर लेयेन

उर्सुला वोन डर लेयेन एक जर्मन मंत्री हैं, वे 2005 से एंजेला मर्कल की सरकार में कार्यरत्त हैं। वे जर्मन चांसलर एंजेला मर्कल की रक्षा मंत्री हैं। 60 वर्षीय उर्सुला के समक्ष ट्रेड वॉर, ईरान की समस्या तथा यूरोपीय संघ में पारदर्शिता जैसी चुनौतियाँ प्रमुख हैं।

यूरोपीय आयोग

यह यूरोपीय संघ का एक संस्थान है, इसकी स्थापना जनवरी, 1958 को की गयी थी।

इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है। यह निर्णयों के क्रियान्वयन, यूरोपीय संघ की संधियों को बनाये रखने का कार्य करता है। इसके कुल 28 सदस्य हैं।

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