रक्षा अधिग्रहण परिषद

रक्षा मंत्रालय ने 5,100 करोड़ रुपये के रक्षा उपकरणों की खरीद को मंज़ूरी दी

22 जनवरी, 2020 को रक्षा अधिग्रहण परिषद् ने 5,100 करोड़ रुपये के रक्षा उपकरणों की खरीद को मंज़ूरी दी। यह उपकरण स्वदेश स्त्रोतों से खरीदे जायेंगे।

मुख्य बिंदु

इन उपकरणों में DRDO द्वारा निर्णित इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम भी शामिल हैं। इसके अलावा बाकी उपकरणों का निर्माण भारतीय उद्योगों द्वारा ही किया गया है।

इसके अलावा रक्षा अधिग्रहण परिषद् ने भारतीय सामरिक साझेदारों की शार्टलिस्ट को भी मंज़ूरी दी है। यह साझेदार मूल उपकरण निर्माता (OEM) के साथ मिलकर 6 पनडुब्बियों का निर्माण करेंगे। इसमें निजी फर्में हिस्सा ले सकेंगी।

रक्षा अधिग्रहण परिषद् ने iDEX (Innovations Defence Exellence) को रक्षा खरीद प्रक्रिया में शामिल करने के लिए मंज़ूरी दी है।

iDEX

iDEX (Innovations Defence Exellence) को अप्रैल, 2018 में लांच किया गया था, इसका उद्देश्य रक्षा व एयरोस्पेस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना है। इसके लिए HAL तथा BEL द्वारा गठित रक्षा नवोन्मेष संगठन द्वारा फण्ड मुहैया किये जाते हैं।

रक्षा अधिग्रहण परिषद

11 अक्टूबर 2001 को देश की रक्षा एवं सुरक्षा में सुधार हेतु की जाने वाली खरीद और अधिग्रहण के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद की स्थापना की गई। रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) रक्षा मंत्रालय के तहत एक व्यापक संरचना, रक्षा खरीद योजना प्रक्रिया के समग्र मार्गदर्शन के लिए गठित की गई थी।

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रक्षा अधिग्रहण परिषद् की बैठक का आयोजन किया गया

21 अक्टूबर, 2019 को रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अधिग्रहण परिषद् की अध्यक्षता की। इस परिषद् का उद्देश्य सशस्त्र बलों के लिए खरीद की आवश्यकताओं को पूर्ण करना सुनिश्चित करना है।

मुख्य बिंदु

  • रक्षा अधिग्रहण परिषद् ने स्वदेशी रूप से निर्मित उपकरणों की सुरक्षा बलों के लिए 3300 करोड़ रुपये की खरीद को मंज़ूरी दी।
  • परिषद् ने स्वदेशी रूप से उपकरणों के निर्माण के लिए तीन परियोजनाओं को मंज़ूरी दी।
  • इन परियोजनाओं में पहली दो परियोजनाएं ATGM-एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल तथा T-72 तथा T-90 टैंक के लिए APU-औक्सिलिअरी पॉवर यूनिट्स के निर्माण से सम्बंधित हैं। इससे निजी क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा।
  • तीसरी परियोजना इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से सम्बंधित है। इसका निर्माण DRDO द्वारा किया जायेगा।

रक्षा अधिग्रहण परिषद

11 अक्टूबर 2001 को देश की रक्षा एवं सुरक्षा में सुधार हेतु की जाने वाली खरीद और अधिग्रहण के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद की स्थापना की गई। रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) रक्षा मंत्रालय के तहत एक व्यापक संरचना, रक्षा खरीद योजना प्रक्रिया के समग्र मार्गदर्शन के लिए गठित की गई थी।

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