राजनाथ सिंह

सेना कमांडरों का सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया

29 मई, 2020 को नई दिल्ली में सेना कमांडरों का सम्मेलन हुआ। यह इवेंट दो चरणों में आयोजित किया गया।

मुख्य बिंदु

इस सम्मेलन की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। इस सम्मेलन में मौजूदा और विकासशील सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा की गई। इस सम्मेलन में मानव संसाधन प्रबंधन मुद्दों और प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों के विलय पर भी चर्चा हुई।

साथ ही, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी और आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइज़ेशन का आयोजन किया गया।

दूसरा चरण

इस सम्मेलन का दूसरा चरण 24-27 जून, 2020 के बीच आयोजित किया जायेगा।

भारतीय सेना की संरचना

भारतीय सेना को स्वतंत्रता के बाद अपनी वर्तमान संरचना मिली। यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है। सेना को 7 कमांडों में बांटा गया है। इसमें पूर्वी कमान, उत्तरी कमान, मध्य कमान, दक्षिणी कमान, पश्चिमी कमान, दक्षिण-पश्चिमी कमान और प्रशिक्षण कमान शामिल हैं।

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रक्षा मंत्री ने रक्षा परीक्षण अधोसंरचना योजना को मंजूरी दी

15 मई, 2020 को रक्षा मंत्री ने रक्षा परीक्षण अधोसंरचना योजना को अनुमोदित किया गया। इस योजना को 400 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि पर लागू किया जाएगा।

मुख्य बिंदु

रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन और देश के 41 ऑर्डिनेंस कारखानों ने गोला-बारूद, आग्नेयास्त्रों, रडार और इलेक्ट्रॉनिक हथियारों के लिए परीक्षण सुविधाओं का निर्माण किया है।

यह विशेष रूप से MSMEs (माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज) और स्टार्टअप्स के बीच देश की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

परीक्षण सुविधाओं के बारे में

परीक्षण सुविधाओं का उपयोग यूएवी (मानवरहित वाहन), रडार, ड्रोन, रबर परीक्षण, दूरसंचार उपकरण परीक्षण, शोर परीक्षण, जहाज गति परीक्षण, विस्फोट परीक्षण, पर्यावरण परीक्षण सुविधाएं परीक्षण आदि के लिए किया जाएगा।

योजना

इस योजना के तहत देश में छह से आठ परीक्षण फैसिलिटी स्थापित की जाएंगी। इन फैसिलिटी को स्थापित करने की लागत का 75% केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। बाकी का 25%  निजी संस्थाओं और राज्य सरकार के माध्यम से आएगा।

रक्षा औद्योगिक गलियारे

भारत में दो मुख्य औद्योगिक गलियारे हैं। वे उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में हैं। परीक्षण केंद्र इन उद्योगों को अपने उत्पादों का परीक्षण करने में भी मदद करेंगे।

रक्षा निर्यात

यह योजना भारत के रक्षा निर्यात लक्ष्यों की सहायता करने में भी मदद करेगी। DefExpo 2020 के दौरान, भारत ने अगले पांच वर्षों में रक्षा निर्यात को 5 बिलियन अमरीकी डालर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है।

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