राजनाथ सिंह

गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किये 3 दिवसीय राष्ट्रीय व्यापारी सम्मेलन का उद्घाटन

गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 दिवसीय राष्ट्रीय व्यापारी सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक सुधार के लिए उठाये जा रहे क़दमों के बारे में जानकारी दी। राष्ट्रीय व्यापारी सम्मेलन में GST के सरलीकरण, ई-कॉमर्स के लिए नीति, खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रासंगिकता, डिजिटल भुगतान तथा ऋण इत्यादि मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सभी मुद्दों के लिए तीन दिन में अलग-अलग सत्र आयोजित किये जायेंगे। इस सम्मेलन के बाद CAIT सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपेगी।

अखिल भारतीय व्यापारी संघ

अखिल भारतीय व्यापारी संघ स्थापना 1990 के दशक में की गयी थी, इसकी स्थापना का उद्देश्य सदस्य व्यापारियों की समस्याओं का समाधान पर उन्हें प्रभावशाली सेवाएं प्रदान करना है। अखिल भारतीय व्यापारी संघ का मुख्यालय नई दिल्ली के ‘व्यापार भवन’ में स्थित है।

मुख्य उद्देश्य :

व्यापारी वर्ग को सहायता प्रदान करना।

व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासकों अथवा सरकार के समक्ष समस्या प्रस्तुत करना।

व्यापारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना।

समय-समय पर चर्चा इत्यादी के लिए सम्मेलनों का आयोजन करना।

व्यापारियों के लिए निष्पक्ष व्यापार सम्बन्धी नीति का निर्माण करना।

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उत्तर पूर्वी परिषद की 67 वीं पूर्णकालिक बैठक शिलांग, मेघालय में आयोजित

उत्तर पूर्वी परिषद (NEC) की 67 वीं पूर्णकालिक बैठक हाल ही में शिलांग, मेघालय में आयोजित की गई. जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा की गई. बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्री, राज्यपाल और उत्तर-पूर्वी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी भाग लिया.

मुख्य तथ्य

इस बैठक में पूर्वोत्तर राज्यों की विकास परियोजनाओं पर चर्चा की गई. तथा परिषद के सर्वांगीण विकास से संबंधित मामलों पर विभिन्न प्रस्तुतियां भी की गई. इसमें एनईसी-वित्त पोषित परियोजनाओं की स्थिति पर चर्चा के साथ क्षेत्र में सुरक्षा और कनेक्टिविटी मामलों का भी मूल्यांकन किया गया. बैठक ने 2022 तक आजीविका कार्यक्रमों, जल संसाधनों के प्रबंधन, वनीकरण और किसान की आय को दोगुनी करने पर भी विचार-विमर्श किया. 1971 में स्थापित होने के बाद, एनईसी ने इस क्षेत्र में पहली बार सुरक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा की है. इसने सशस्त्र बलों (विशेष शक्तियां) अधिनियम (एएफएसपीए) से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की और नागा समझौते का प्रस्ताव भी दिया.

एनईसी उत्तर पूर्वी क्षेत्र (NER) के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एक नोडल एजेंसी है, जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल हैं. यह 1971 में उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) अधिनियम, 1971 के तहत गठित किया गया था जिस कारण यह एक सांविधिक निकाय है. जून 2018 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एनईसी की अध्यक्षता एनईआर के विकास मंत्री से गृह मंत्री को सौंप दी थी.

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