राजनाथ सिंह

11वां मैत्री दिवस : नार्थ-ईस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना की जायेगी

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 14 नवम्बर, 2019 को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में 11वें मैत्री दिवस को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने क्षेत्र को विकसित करने के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं पर प्रकाश डाला।

सरकारी योजनायें

  • सरकार नार्थ-ईस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना की योजना बना रही है। इससे उत्तर-पूर्व के लोगों के लिए रोज़गार के अवसरों का सृजन होगा।
  • यह कॉरिडोर भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ेगा।
  • इससे व्यापार तथा पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
  • भारत सरकार उत्तर-पूर्व भारत के विकास के द्वारा ‘एक्ट ईस्ट पालिसी’ का क्रियान्वयन कर रही है।
  • ईटानगर में होल्लोंगी एअरपोर्ट की स्थापना की जायेगी। इसके अलावा सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रेलवे लाइनों का निर्माण भी किया जायेगा।
  • केंद्र सरकार उत्तर-पूर्व के लोगों के लिए बेहतर सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए कार्य कर रही है।
  • इन सभी योजनाओं का क्रियान्वयन 2024 तक कर लिया जायेगा।

मैत्री दिवस

मैत्री दिवस दो दिवसीय सामाजिक-सैन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम है, इसका आयोजना तवांग नागरिक प्रशासन तथा भारतीय थल सेना द्वारा किया जाता है। इस दिवस का आयोजन तवांग के लोगों तथा भारतीय थलसेना के बीच के विशेष सम्बन्ध के सम्मान में किया जाता है। इस दिवस की थीम ‘अपनी सेना को जानो’ है। इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है।

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भारत 2020 में करेगा SCO की CHG में बैठक का आयोजन

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में उज्बेकिस्तान के ताशकंद में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की कौंसिल ऑफ़ हेड्स ऑफ़ गवर्नमेंट को संबोधित किया। उन्होंने सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी के विशेष दूत के रूप में प्रतिनिधित्व किया। इस बैठक के दौरान यह तय किया गया कि कौंसिल ऑफ़ हेड्स ऑफ़ गवर्नमेंट की अगली बैठक का आयोजन 2020 में भारत में किया जायेगा।

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ)

यह एक राजनीतिक और सुरक्षा समूह है जिसका मुख्यालय बीजिंग में है। रूस, चीन, किर्गिज गणराज्य, कजाखस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने वर्ष 2001 में शंघाई में एक शिखर सम्मेलन में एससीओ की स्थापना की थी। यह 40% से अधिक मानवता एवं वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 20% हिस्से का प्रतिनिधित्व करता हैं। अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया वर्तमान में इसके पर्यवेक्षक है। वर्ष 2005 में भारत और पाकिस्तान को इस समूह के पर्यवेक्षकों के तौर पर शामिल किया गया था. दोनों देशों को वर्ष 2017 में पूर्ण सदस्य बनाया गया।

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