राजनाथ सिंह

प्रोजेक्ट संपर्क : रक्षा मंत्री ने जम्मू-कश्मीर में उझ और बसंतर पुल का उद्घाटन किया

केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में 1 किलोमीटर लम्बे उझ पुल तथा साम्बा में 617.40 मीटर लम्बे बसंतर पुल का उद्घाटन किया। इन दोनों पुलों का निर्माण सीमा सड़क संगठन (BRO) द्वारा प्रोजेक्ट संपर्क के तहत किया गया है।

मुख्य बिंदु

उझ पुल : इस पुल की लम्बाई एक किलोमीटर है, यह सीमा सड़क संगठन (BRO) द्वारा निर्मित किया जाने वाला सबसे लम्बा पुल है। इस पुल का निर्माण निर्धारित समय के भीतर किया है। इस पुल का निर्माण लगभग 50 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। यह पुल उझ नाला पर परोल-कोरेपन्नु-राजपुरा सड़क पर स्थित है।

बसंतर पुल : इस पुल का निर्माण 41.7 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। यह पुल राजपुरा-मदवाल-पंगादुर-फूलपुर सड़क पर बसंतर नाला पर स्थित है।

यह दोनों पुल कठुआ और साम्बा के गावों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी।

प्रोजेक्ट संपर्क

इसकी शुरुआत सीमा सड़क संगठन द्वारा 1975 में की गयी थी, इसका मुख्यालय जम्मू है। इसमें पीर पंजाल (उत्तर) से पठानकोट (दक्षिण) तथा पुंछ (पश्चिम) से डलहौज़ी (पूर्व) तक का 2200 किलोमीटर का सड़क नेटवर्क शामिल है।

BRO सीमा से लगे इलाकों में सडक का निर्माण व मरम्मत का कार्य करता है, यह स्थानीय लोगों तथा सेना दोनों के लिए उपयोगी है।

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केंद्र सरकार ने किया 8 कैबिनेट समितियों का पुनर्गठन

17वें लोकसभा चुनावों में शानदार जीत हासिल करने के बाद केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में NDA की सरकार बनी। इस नवगठित सरकार ने आठ प्रमुख कैबिनेट समितियों का पुनर्गठन किया है। 6 कैबिनेट उप-समितियों का पुनर्गठन किया गया है, जबकि रोज़गार सृजन व आर्थिक विकास के लिए दो नयी समितियों का गठन किया गया है।

मुख्य बिंदु

पुनर्गठित आठ समितियों में केन्द्रीय गृह मंत्री सभी समितियों के सदस्य हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी 6 समितियों में शामिल हैं।

आठ पुनर्गठित कैबिनेट समितियां निम्नलिखित हैं :

कैबिनेट की नियुक्ति समिति : इस समिति में प्रधानमंत्री मोदी तथा अमित शाह शामिल हैं।

आवास पर कैबिनेट समिति : इसमें अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण तथा पियूष गोयल शामिल हैं।

विशेष आमंत्रित : जितेन्द्र सिंह तथा हरदीप सिंह पुरी।

आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति : इस समिति में प्रधानमंत्री मोदी (अध्यक्ष) हैं, इसी समिति के अन्य सदस्य हैं : अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, पियूष गोयल, राजनाथ सिंह, रवि शंकर प्रसाद, हरसिमरत कौर बादल, डी.वी. सदानंद गौड़ा, नरेन्द्र सिंह तोमर, डॉ. एस. जयशंकर तथा धर्मेन्द्र प्रधान।

संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति : इस समिति में अमित शाह, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र सिंह तोमर, आर.एस. प्रसाद, रामविलास पासवान, थावर चंद गहलोत, प्रकाश जावड़ेकर तथा प्रहलाद जोशी शामिल हैं।

विशेष आमंत्रित : अर्जुन राम मेघवाल तथा वी. मुरलीधरन।

राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति : इस समिति में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, रामविलास पासवानम, नरेन्द्र सिंह तोमर, आर.एस. प्रसाद, हरसिमरत कौर बादल, पियूष गोयल, हर्षवर्धन, अरविन्द गणपत सावंत तथा प्रहलाद जोशी शामिल हैं।

सुरक्षा पर कैबिनेट समिति : इसे सबसे महत्वपूर्ण पैनल माना जाता है, इसमें प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण तथा एस. जयशंकर शामिल हैं।

निवेश वृद्धि पर कैबिनेट समिति : इस समिति में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण तथा पियूष गोयल शामिल हैं।

रोज़गार तथा कौशल विकास व कैबिनेट समिति : इस समिति में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, पियूष गोयल, नरेन्द्र सिंह तोमर, रमेश पोखरियाल निशंक, धर्मेन्द्र प्रधान, डॉ. महेंद्र नाथ पाण्डेय, संतोष कुमार गंगवार तथा हरदीप सिंह पुरी शामिल।

विशेष आमंत्रित : नितिन गडकरी, प्रहलाद सिंह पटेल, स्मृति जुबिन ईरानी तथा हरसिमरत कौर बादल।

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