राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो

यौन शोषण को रोकने के लिए कानूनी फ्रेमवर्क पर मंत्रीसमूह की रिपोर्ट

19 जनवरी, 2020 को केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता  में कार्यस्थल पर यौन शोषण को रोकने के लिए कानूनी फ्रेमवर्क रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया।

मुख्य बिंदु

मंत्री समूह का गठन अक्टूबर, 2018 में ‘मी टू’ अभियान के बाद किया गया था। जुलाई, 2019 में इस मंत्री समूह का पुनर्गठन किया गया था। इसके अलावा भारत सरकार भारतीय दंड संहिता (IPC) में बदलाव करने के लिए भी कार्य कर रही है। गौरतलब है कि भारतीय दंड संहिता को ब्रिटिश शासनकाल में 1860 में शुरू किया गया था। मंत्रियों ने मज़बूत कानून की अनुशंसा की है।

यह रिपोर्ट विशाखा दिशानिर्देश पर आधारित है, सर्वोच्च न्यायालय ने विशाखा दिशानिर्देश को 1997 में जारी किया गया था। कार्यस्थल व महिला यौन शोषण, 2013 का गठन विशाखा दिशानिर्देश के आधार पर किया गया था।

महत्व

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2017 में कार्यस्थल में महिलाओं के यौन शोषण के 479 मामले आये थे, जबकि 2018 में यह आंकड़ा 401 था। इन मामलों को भारतीय दंड संहिता की धारा 509 के तहत दर्ज किया गया था, इनमे से सर्वाधिक मामले दिल्ली, पुणे, बंगलुरु और मुंबई में दर्ज किये गये थे।

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2018 में 10,349 किसानों ने की आत्महत्या : NCRB

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार 2018 में देश भर में 10,349 किसानों ने आत्महत्या की। 2018 में देश भर में 1,34,516 लोगों ने आत्महत्या की थी, इसमें 7.7% आत्महत्याएं हिस्सानों ने की। इससे पहले 2016 में 11,379 किसानों ने आत्महत्या की थी।

गौरतलब है कि NCRB सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से डाटा माँगा था। इसमें से पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, उत्तराखंड, मेघालय, गोवा, चंडीगढ़, दमन व दिउ, दिल्ली , लक्षद्वीप तथा पुदुचेरी द्वारा दिए गये डाटा के अनुसार इन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में किसी किसान ने आत्महत्या नहीं की।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना 11 मार्च 1986 को अपराध और अपराधियों की सूचना के संग्रह एवं स्रोत (repository) के रूप में की गई थी, जिससे कि अपराध को अपराधियों से जोड़ने में खोजकर्ताओं को सहायता मिल सके। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

आदर्श वाक्य – सूचना प्रौद्योगिकी के साथ भारतीय पुलिस को सशक्त बनाना है।

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