रेलवे बोर्ड

रेलवे में अब नई भर्तियाँ संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से की जायेगी

रेलवे बोर्ड ने नई भर्तियाँ संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से करने का निर्णय लिया है। हाल ही में केन्द्रीय कैबिनेट ने रेलवे में आठ कैडर और विभाग का विलय Indian Railway Management Service (IRMS) में कर दिया था।

मुख्य बदलाव

अब संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के अभ्यर्थियों की तरह उम्मीदवारों को UPSC प्रीलिम्स परीक्षा में हिस्सा लेना होगा। इसके बाद उम्मीदवार को IRMS में पांच विशेषज्ञताओं में प्राथमिकता को चुनना होगा।

इसके अलावा अब से रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भारतीय रेल सेवा का अधिकारी होगा, अन्य सेवाओं से रेलवे बोर्ड के चेयरमैन की नियुक्ति नहीं की जायेगी। भारतीय रेलवे के उस अधिकारी को चेयरमैन/सीईओ नियुक्त किया जाएगा जिसके पास 35 वर्ष का अनुभव है।

रेलवे बोर्ड का संघटन

रेलवे बोर्ड में चेयरमैन के अलावा चार सदस्य होंगे, जो अधोसंरचना, परिचालन, वित्त इत्यादि के लिए ज़िम्मेदार होंगे। बोर्ड में कुछ एक स्वंतंत्र गैर-कार्यकारी सदस्य भी होंगे। वे वित्त, अर्थशास्त्र तथा प्रबंधन इत्यादि क्षेत्रों से होंगे जिनके पास कम से कम 30 वर्ष का प्रोफेशनल अनुभव होगा।

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विनोद कुमार यादव को रेलवे बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया

दक्षिण मध्य रेलवे के जनरल मेनेजर विनोद कुमार यादव को रेलवे बोर्ड का चेयरमैन तथा भारत सरकार का पदेन प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंज़ूरी दी। विनोद कुमार यादव मौजूदा चेयरमैन अश्वनी लोहानी का स्थान लेंगे। विनोद कुमार यादव भारतीय रेलवे सेवा के इलेक्ट्रिकल इंजिनियर के 1980 बैच के अधिकारी हैं। विनोद कुमार यादव में भारतीय रेलवे में अपने करियर की शुरुआत 1982 में असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजिनियर के रूप में की थी। अपने कार्यकाल के दौरान वे विभिन्न पदों पर रहे।

भारतीय रेलवे

भारतीय रेलवे विश्व के सबसे उत्कृष्ट रेलवे नेटवर्क में से एक है, भारतीय रेलवे का 1,51,000 किलोमीटर ट्रैक, 7000 स्टेशन, 13 लाख कर्मचारी तथा 160 वर्षों का इतिहास है। भारत में रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल, 1853 को बोरी बंदर और थाने के बीच हुई थी। तत्पश्चात भारतीय रेलवे का काफी विस्तार हुआ, देश के आर्थिक विकास में भारतीय रेलवे की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है।

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