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लोकसभा ने पारित किया ‘प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास’ बिल

हाल ही में लोकसभा ने ‘प्रत्यक्ष कर  विवाद से विश्वास’ बिल पारित किया। केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने केन्द्रीय बजट में प्रत्यक्ष कर से सम्बंधित विवादों के  समाधान के लिए ‘विवाद से विश्वास’ योजना की घोषणा की है।

मुख्य बिंदु

इस योजना के तहत जिन करदाताओं प्रत्यक्ष कर का मामला विवादित  है, वे 31 मार्च, 2020 तक अपना कर अदा कर सकते हैं। डेडलाइन से पहले कर का भुगतान करने के कारण करदाता को ब्याज व दंड से मुक्ति मिलेगी। जून, 2020  तक करदाता 10% ब्याज के साथ कर का भुगतान कर सकते हैं। विवाद से विश्वास योजना के द्वारा 4,83,000 प्रत्यक्ष कर के विवादित मामलों का समाधान होगा।

2019 के बजट में अप्रत्यक्ष कर सबका  विश्वास योजना शुरू की गयी थी, जिसके द्वारा सेवा कर तथा आबकारी शुल्क से सम्बंधित विवादों का निपटान करने का लक्ष्य रखा गया था।

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31 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र

31 जनवरी से संसद के बजट सत्र शुरू होगा। इस सत्र में बजट प्रस्तुत किया जायेगा।  यह सत्र 3 अप्रैल को समाप्त होगा। 31 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के दोनोंसदनों को संबोधित करेंगे।

संसदीय मामले की कैबिनेट समिति (CCPA)

संसदीय मामले की कैबिनेट समिति (CCPA) कैबिनेट के 6 समितियों में से एक है, यह समिति संसद में सरकार के कार्य की प्रगति का अवलोकन करती है। इसकी अध्यक्षता केन्द्रीय गृह मंत्री द्वारा की जाती है। पांच अन्य कैबिनेट समितियां हैं – राजनीतिक मामले की कैबिनेट समिति, आर्थिक मामले की कैबिनेट समिति, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति, कैबिनेट आवास समिति तथा कैबिनेट नियुक्ति समिति। इन पांच समितियों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।

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