वित्तीय सहायता

17.5 मिलियन भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों को प्रदान की गई 4957 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता

केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्री ने भवन और निर्माण श्रमिकों की सहायता करने के लिए 24 मार्च, 2020 को सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री को राज्य के निर्माण और निर्माण श्रमिकों के बैंक खाते इत्यादि का विवरण तैयार करने के लिए कहा गया था  ताकि उन्हें प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके।

मुख्य बिंदु

केंद्रीय मंत्री द्वारा भवन और अन्य निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 की धारा 22 (1) (एच) के तहत श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक ढांचा बनाने का यह अनुरोध किया गया था।  23 जून, 2020 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सूचित किया है कि 17.5 मिलियन श्रमिकों को  4957 करोड़ प्रदान किये गये।

प्रत्येक श्रमिक के बैंक खाते में न्यूनतम 1,000 रुपये से अधिकतम 6,000 रुपये तक की राशि हस्तांतरित की गई। श्रमिक को दी जाने वाली राशि राज्य सरकार द्वारा तय की गई थी।  मंत्रालय ने कहा है कि अभी भी बहुत से कामगार हैं जो बचे हुए हैं, जिसके लिए मंत्रालय ने मिशन मोड में एक परियोजना शुरू की है ताकि वे लाभ के लिए अपना पंजीकरण पूरा कर सकें।

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ओडिशा सरकार ने शुरू की “निर्माण कुसुमा” योजना

ओडिशा में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में निर्माण कुसुमा योजना को लांच किया, इस योजना के द्वारा निर्माण क्षेत्र में कार्यरत्त कामगारों के बच्चों को तकनीकी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

मुख्य बिंदु

इसके तहत आईटीआई छात्र को 23,600 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता तथा डिप्लोमा छात्र को 26,300 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। इसके योजना के द्वारा 1878 छात्रों को लाभ होगा। इस प्रोजेक्ट के लिए 1.09 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जाएगी। बालिकाओं के लिए सरकार ने इस प्रोत्साहन राशि में 20% वृद्धि करने का निर्णय लिया है। बालिकाओं को वित्तीय सहायता 6वीं कक्षा से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक दी जाएगी। इसकी अतिरिक्त सरकार ने कामगार की मृत्यु पर मिलने वाली 1 लाख की राशी को बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया है। इसी तरह दुर्घटना की स्थिति में वित्तीय लाभ को 2 लाख से बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दिया गया है।

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