वित्त आयोग

ओडिशा के राज्य वित्त आयोग ने राज्य में पीआरआई और यूएलबी के लिए 23,848 करोड़ रुपये की सिफारिश की

ओडिशा के 5वें राज्य वित्त आयोग द्वारा अगले छह वित्तीय वर्ष (2020-21 से 2025-26) की अवधि में, ओडिशा राज्य में पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के लिए 23,848 करोड़ रुपये की राशि की सिफारिश की गई है।

आवंटित किए गए ये फंड राज्य में शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए होंगे ताकि इन संस्थानों और निकायों द्वारा विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं और मौजूदा परिसंपत्तियों का रखरखाव किया जा सके।

जिन परियोजनाओं पर धनराशि पीआरआई और यूएलबी द्वारा निवेश की जाएगी: जल निकासी नेटवर्क, स्वच्छता, पेयजल, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सार्वजनिक स्वास्थ्य उप केंद्रों और आंगनवाड़ियों का रखरखाव, सड़कों का निर्माण आदि।

फंड्स

  • पंचायत राज संस्थाओं के लिए 15,715.60 करोड़ रुपये
  • शहरी स्थानीय निकायों के लिए 8,132.52 करोड़ रूपये

ये धनराशि सीधे ‘PRIA Soft’- पंचायती राज संस्थाओं के लेखा सॉफ्टवेयर का उपयोग करके पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों) के बैंक खातों में हस्तांतरित कर दी जाएगी। फंड ट्रांसफर के लिए PRIA सॉफ्ट को IFMS- इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के साथ एकीकृत किया जाएगा।

यह फंड एक वित्तीय वर्ष में दो किश्तों में स्थानांतरित किया जाएगा: पहली किश्त मई-जून में महीनों में जारी की जाएगी जबकि अक्टूबर-नवंबर के महीने में दूसरी किश्त जारी की जाएगी। जारी की जाने वाली दूसरी किश्त के लिए, यूएलबी और पीआरआई को 30 प्रतिशत काम पूरा करना होगा जो उन्होंने वित्तीय वर्ष में प्रदान की गई पहली किश्त के तहत शुरू किया था।

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भारत सरकार ने 14 राज्यों को 6,195 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की

11 मई, 2020 को भारत सरकार ने 14 राज्यों को 6,195 करोड़ रुपये जारी किए।

मुख्य बिंदु

राज्यों को आवंटित यह अनुदान राज्यों के लिए आय के अतिरिक्त स्रोत के रूप में कार्य करेगा। 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुदान की सिफारिश की गई थी । इस अनुदान के तहत केंद्र सरकार ने केरल को 1,276 करोड़ रुपये, हिमाचल प्रदेश को 952 करोड़ रुपये, पंजाब को 638 करोड़ रुपये, असम को 631 करोड़ रुपये, आंध्र प्रदेश को 491 करोड़ रुपये, पश्चिम बंगाल को 417 करोड़ रुपये और उत्तराखंड को 423 करोड़ रुपये आवंटित किए गये।

महत्व

इस अनुदान से राज्यों को COVID-19 को रोकने के लिए निवारक और शमन उपाय करने में मदद मिलेगी। इस धन का उपयोग नमूना संग्रह, संगरोध सुविधा, स्क्रीनिंग और अतिरिक्त परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए किया जाएगा। इस फण्ड का उपयोग सरकारी अस्पतालों में पीपीई (पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट), थर्मल स्कैनर, एयर प्यूरीफायर, वेंटिलेटर, उपभोग्य सामग्रियों की खरीद के लिए किया जाएगा।

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