विवाद से विश्वास बिल

भारत सरकार ने विवाद से विश्वास योजना के लिए नियमों को अधिसूचित किया

19 मार्च, 2020 को भारत सरकार ने  विवाद से विश्वास योजना के तहत प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान का पूरा लाभ उठाने के लिए नियमों को अधिसूचित किया।

मुख्य बिंदु

वर्तमान में 4,00,000 से अधिक ऐसे मामले हैं जो इस योजना का लाभ उठाने के योग्य हैं। इसमें 9.3 लाख करोड़ रुपये शामिल हैं। इस योजना का उद्देश्य कर विवादों का निपटान तथा सरकार के राजस्व संग्रह में सहायता करना है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना ​​है कि COVID-19 संकट के चलते  कर जमा करने की तारीख को 31 मार्च से आगे बढ़ाया जाना है।

विवाद से विश्वास

इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2020-21 के दौरान की थी। इस योजना का उद्देश्य प्रत्यक्ष करों पर लंबित मामलों को निपटाना है। यह उन करदाताओं को ब्याज की छूट प्रदान करता है जो 31 मार्च से पहले अपने कर का भुगतान करते हैं।  इस योजना का उद्देश्य भारत सरकार की राजस्व कमी को कम करना है। यह योजना जून 2020 तक चालू रहेगी। जो लोग 31 मार्च, 2020 के बाद योजना का लाभ उठाते हैं, उन्हें ब्याज और जुर्माना के साथ अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा।

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कैबिनेट ने ‘प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास’ बिल में बदलाव को मंज़ूरी दी

कैबिनेट ने ‘प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास’ बिल में बदलाव को मंज़ूरी दे दी है। केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने केन्द्रीय बजट में प्रत्यक्ष कर से सम्बंधित विवादों के  समाधान के लिए ‘विवाद से विश्वास’ योजना की घोषणा की थी। वित्त मंत्री ने हाल ही में संसद में ‘विवाद से विश्वास’ बिल प्रस्तुत किया था।

अब इसमें DRT (debt recovery tribunals) में लंबित मामलों को भी शामिल किया जाएगा।

विवाद से विश्वास बिल

इस योजना के तहत जिन करदाताओं प्रत्यक्ष कर का मामला विवादित  है, वे 31 मार्च, 2020 तक अपना कर अदा कर सकते हैं। डेडलाइन से पहले कर का भुगतान करने के कारण करदाता को ब्याज व दंड से मुक्ति मिलेगी। जून, 2020  तक करदाता 10% ब्याज के साथ कर का भुगतान कर सकते हैं। विवाद से विश्वास योजना के द्वारा 4,83,000 प्रत्यक्ष कर के विवादित मामलों का समाधान होगा।

2019 के बजट में अप्रत्यक्ष कर सबका  विश्वास योजना शुरू की गयी थी, जिसके द्वारा सेवा कर तथा आबकारी शुल्क से सम्बंधित विवादों का निपटान करने का लक्ष्य रखा गया था।

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