संगठन

उत्तर पूर्वी परिषद की 67 वीं पूर्णकालिक बैठक शिलांग, मेघालय में आयोजित

उत्तर पूर्वी परिषद (NEC) की 67 वीं पूर्णकालिक बैठक हाल ही में शिलांग, मेघालय में आयोजित की गई. जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा की गई. बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्री, राज्यपाल और उत्तर-पूर्वी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी भाग लिया.

मुख्य तथ्य

इस बैठक में पूर्वोत्तर राज्यों की विकास परियोजनाओं पर चर्चा की गई. तथा परिषद के सर्वांगीण विकास से संबंधित मामलों पर विभिन्न प्रस्तुतियां भी की गई. इसमें एनईसी-वित्त पोषित परियोजनाओं की स्थिति पर चर्चा के साथ क्षेत्र में सुरक्षा और कनेक्टिविटी मामलों का भी मूल्यांकन किया गया. बैठक ने 2022 तक आजीविका कार्यक्रमों, जल संसाधनों के प्रबंधन, वनीकरण और किसान की आय को दोगुनी करने पर भी विचार-विमर्श किया. 1971 में स्थापित होने के बाद, एनईसी ने इस क्षेत्र में पहली बार सुरक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा की है. इसने सशस्त्र बलों (विशेष शक्तियां) अधिनियम (एएफएसपीए) से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की और नागा समझौते का प्रस्ताव भी दिया.

एनईसी उत्तर पूर्वी क्षेत्र (NER) के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एक नोडल एजेंसी है, जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल हैं. यह 1971 में उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) अधिनियम, 1971 के तहत गठित किया गया था जिस कारण यह एक सांविधिक निकाय है. जून 2018 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एनईसी की अध्यक्षता एनईआर के विकास मंत्री से गृह मंत्री को सौंप दी थी.

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राष्‍ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में उपाध्‍यक्ष और सदस्‍य के एक-एक पद के निर्माण को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK) में उपाध्यक्ष और सदस्य के एक-एक पद के निर्माण को मंजूरी दे दी है. यह निर्णय प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में लिया गया तथा इस निर्णय का उद्देश्य आयोग की कार्य कुशलता को बेहतर बनाने और लक्ष्य समूह के कल्याण और विकास के वांछित उद्देश्यों की पूर्ति करना है. वर्तमान में, इसने चार सदस्यों और एक अध्यक्ष को मंजूरी दी है.

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK)

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित सांविधिक निकाय है. इसे 1994 में सफाई करने वाले कर्मचारियों की शिकायतों के निपटान के लिए स्थापित किया गया था. राष्‍ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग सफाई कर्मचारियों तथा हाथ से सफाई करने वालों के हितों और अधिकारों को बढ़ावा देने, उनकी रक्षा करने और इनके कल्‍याण के लिए कार्य करता है. आयोग सफाई करमचारियों के लिए स्थिति सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को खत्म करने की दिशा में काम करने के लिए कार्यरत्त है. हाथ से सफाई करने वालों को रोजगार देने का निषेध तथा उनके पुनर्वास अधिनियम 2013 की धारा 31 के तहत NCSK निम्न कार्य प्रदर्शन करता है.

  • अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करना.
  • अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में शिकायतों की पूछताछ करना.
  • अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय और राज्य सरकारों को सुझाव देना.
  • सफाई करमचारियों और हाथ से सफाई करने वालों दोनों के कल्याण के लिए काम करना.

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