संसदीय मामले की कैबिनेट समिति

आज से शुरू हो रहा है संसद का बजट सत्र

आज (31 जनवरी) से संसद के बजट सत्र शुरू हो रहा है। इस सत्र में बजट प्रस्तुत किया जायेगा। बजट सत्र के आरम्भ में राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। यह सत्र 3 अप्रैल तक चलेगा। 1 फरवरी को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाएगा। आज वित्त मंत्री आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 प्रस्तुत करेंगी। आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार पिछले एक वर्ष की अर्थव्यवस्था की स्थिति को प्रस्तुत करती है, तथा  आगे आने वाली चुनौतियों व उनके समाधान का वर्णन किया जाता है।

बजट से पहले एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गयी थी, इस बैठक में 26 दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। इस बैठक में विपक्षी नेताओं ने सरकार से देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध कर रहे लोगों की बात सुनने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि उनकी सरकारी किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है।

संसदीय मामले की कैबिनेट समिति (CCPA)

संसदीय मामले की कैबिनेट समिति (CCPA) कैबिनेट के 6 समितियों में से एक है, यह समिति संसद में सरकार के कार्य की प्रगति का अवलोकन करती है। इसकी अध्यक्षता केन्द्रीय गृह मंत्री द्वारा की जाती है। पांच अन्य कैबिनेट समितियां हैं – राजनीतिक मामले की कैबिनेट समिति, आर्थिक मामले की कैबिनेट समिति, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति, कैबिनेट आवास समिति तथा कैबिनेट नियुक्ति समिति। इन पांच समितियों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।

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आज से शुरू हो रहा है संसद का शीतकालीन सत्र

संसदीय मामले की कैबिनेट समिति (CCPA) की बैठक में संसद के शीतकालीन सत्र का आयोजन पर चर्चा की गयी थी। इस वर्ष 18 नवम्बर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। इस सत्र में नागरिकता बिल, जुवेनाइल जस्टिस बिल, निजी डाटा सुरक्षा बिल को पारित करने का प्रयास किया जायेगा।

संसदीय मामले की कैबिनेट समिति (CCPA)

संसदीय मामले की कैबिनेट समिति (CCPA) कैबिनेट के 6 समितियों में से एक है, यह समिति संसद में सरकार के कार्य की प्रगति का अवलोकन करती है। इसकी अध्यक्षता केन्द्रीय गृह मंत्री द्वारा की जाती है। पांच अन्य कैबिनेट समितियां हैं – राजनीतिक मामले की कैबिनेट समिति, आर्थिक मामले की कैबिनेट समिति, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति, कैबिनेट आवास समिति तथा कैबिनेट नियुक्ति समिति। इन पांच समितियों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।

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