संसद

31 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र

31 जनवरी से संसद के बजट सत्र शुरू होगा। इस सत्र में बजट प्रस्तुत किया जायेगा।  यह सत्र 3 अप्रैल को समाप्त होगा। 31 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के दोनोंसदनों को संबोधित करेंगे।

संसदीय मामले की कैबिनेट समिति (CCPA)

संसदीय मामले की कैबिनेट समिति (CCPA) कैबिनेट के 6 समितियों में से एक है, यह समिति संसद में सरकार के कार्य की प्रगति का अवलोकन करती है। इसकी अध्यक्षता केन्द्रीय गृह मंत्री द्वारा की जाती है। पांच अन्य कैबिनेट समितियां हैं – राजनीतिक मामले की कैबिनेट समिति, आर्थिक मामले की कैबिनेट समिति, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति, कैबिनेट आवास समिति तथा कैबिनेट नियुक्ति समिति। इन पांच समितियों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।

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दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दिऊ केंद्र शासित प्रदेशों का विलय करने के लिए संसद ने पारित किया विधेयक

भारत सरकार दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दिऊ केंद्र शासित प्रदेशों का विलय करने के लिए संसद ने विधेयक पारित कर दिया है।

मुख्य बिंदु

दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दिऊ (केंद्र शासित प्रदेशों का विलय) विधेयक, 2019 को बेहतर प्रशासन के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। दोनों के बीच 35 किलोमीटर की दूरी है। इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का बजट तथा सचिवालय अलग-अलग हैं।

विलय होने के बाद इस केंद्र शासित प्रदेश का नाम दादरा, नगर हवेली, दमन व दिऊ होगा, इसका मुख्यालय दमन व दिऊ में होगा।

संवैधानिक व्यवस्था

संविधान के अनुच्छेद 3 में नए राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण का वर्णन किया गया है। इस अनुच्छेद में संसद को राज्य निर्माण की शक्ति दी गयी है। राज्य निर्माण पर संसद के किसी भी सदन में विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकार के विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की मंज़ूरी आवश्यक है।

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