सऊदी अरब

G20 के वित्त मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया

31 मार्च, 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दूसरी G20 वित्त मंत्री बैठक में भाग लिया। इस आभासी बैठक की अध्यक्षता सऊदी अरब ने की।

मुख्य बिंदु

पहली असाधारण आभासी बैठक के दौरान, सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों ने नियमित आधार पर मिलने का फैसला किया था। वर्तमान में COVID-19 के जवाब में एक “G20 कार्य योजना” तैयार करने की प्रक्रिया जारी है।

भारत द्वारा दिए गए सुझाव

भारत ने आईएमएफ टूलकिट का उपयोग करके समीक्षा करने के लिए शीघ्र हस्तक्षेप किया। बल्कि, भारत ने स्वदेशी टूल किट विकसित करने का सुझाव दिया। भारत ने द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था करने का भी सुझाव दिया।

पृष्ठभूमि

G20 नेताओं ने हाल ही में सऊदी अरब के शासक की अध्यक्षता में मुलाकात की थी। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इन नेताओं ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में 5 ट्रिलियन अमरीकी डालर का निवेश करने का संकल्प किया था। यह COVID-19 के खतरे के कारण कई देशों में लगाए गए लॉक डाउन के कारण उत्पन्न  वैश्विक मंदी को कम करने के लिए किया गया था।

बाद में एक मंत्री स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की गई जिसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भाग लिया। भारत ने बैठक के दौरान दवाओं की सस्ती पहुंच पर जोर दिया।

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भारत को सऊदी अरब से निर्बाध एलपीजी आपूर्ति प्राप्त होती रहेगी

29 मार्च, 2020 को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की कि COVID​​-19 के बढ़ते खतरे के बीच सऊदी अरब ने भारत को निर्बाध एलपीजी आपूर्ति का आश्वासन दिया है।

मुख्य बिंदु

भारत विश्व में रसोई गैस का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। भारत अपनी आवश्यकता  के लिए एलपीजी का आयात कतर, सऊदी अरब, ओमान, कुवैत जैसे मध्य पूर्व के देशों से करता है।

भारत का एलपीजी आयात

भारत सरकार द्वारा स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के साथ देश में एलपीजी का उपयोग बढ़ा है। वर्ष 2018-19 में देश में एलपीजी के उपयोग में पिछले वर्ष की तुलना में 6.9% की वृद्धि हुई। 2020 में, इसमें 6.7% की वृद्धि हुई। पहले वर्ष की तुलना में आयात में 15.9% की वृद्धि हुई है।

2018-19 में भारत ने 24.9 मिलियन टन एलपीजी की खपत हुई थी। उज्ज्वला कार्यक्रम की शुरुआत के बाद एलपीजी खपत बहुत बढ़ गई है।

एलपीजी और केरोसीन

एलपीजी के उपयोग में वृद्धि के साथ केरोसीन का उपयोग कम हुआ है। 2018-19 में केरोसीन की बिक्री में 10% की कमी आई है। भारत सरकार धीरे-धीरे घरेलू ईंधन के रूप में केरोसीन की बिक्री को रोकने की कोशिश कर रही है। वर्तमान में केरोसीन को भारत सरकार द्वारा संचालित जन वितरण दुकानों में रियायती दरों पर बेचा जाता है।

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