साइबर अपराध

सरकार ने बच्चों व महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराधों पर रोकथाम लगाने के लिए लांच किया पोर्टल

केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने बच्चों व महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराध रोकथाम पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) लांच किया है। इस पोर्टल के ऑनलाइन आपत्तिजनक सामग्री पर रोक लगायी जाएगी। इस पोर्टल के माध्यम से लोग ऑनलाइन बाल पोर्नोग्राफी तथा अन्य लैंगिक अपराधों से सम्बंधित सामग्री के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

मुख्य बिंदु

इस पोर्टल के द्वारा लोग अपनी पहचान ज़ाहिर किये बिना शिकायत दर्ज करवा सकता हैं। इसके द्वारा समाज के ज़िम्मेदार नागरिक ऑनलाइन महिलाओं व बच्चों के विरुद्ध आपत्तिजनक सामग्री को रिपोर्ट कर सकते हैं। शिकायतकर्ता सम्बंधित आपत्तिजनक सामग्री का लिंक अपलोड कर सकते हैं, इससे राज्य पुलिस को आपत्तिजनक सामग्री पर रोक लगाने में सहायता मिलेगी। लोगों द्वारा दर्ज की गयी शिकायतों पर राज्य पुलिस द्वारा कारवाई की जाएगी।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) इस प्रकार के आपत्तिजनक सामग्री को चिन्हित करेगी और इन्टरनेट से उसे हटानी के लिए कदम उठाएगी। इसके लिए NCRB को सूचना व प्रौद्योगिकी अधिनियम के सेक्शन 79(3)बी के तहत नोडल एजेंसी बनाया गया है।

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34 प्रमुख वैश्विक प्रौद्योगिकी फर्मो ने साइबर सिक्योरिटी टेक एकॉर्ड पर हस्ताक्षर किए

फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, एचपी, एआरएम, सिस्को और ऑरेकल सहित 34 अग्रणी वैश्विक प्रौद्योगिकी फर्म ने साइबर सिक्योरिटी टेक एकॉर्ड पर साइबर सिक्योरिटी मुद्दों को लेकर एक साथ काम करने हेतु हस्ताक्षर किए हैं।

साइबर सिक्योरिटी टेक एकॉर्ड के चार सिद्धांत

1.हर जगह उपयोगकर्ताओं और ग्राहकों को सुरक्षित रखना।
2.निर्दोष नागरिकों और उद्यमों पर साइबर हमलों का विरोध करना।
3.साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उपयोगकर्ताओं, ग्राहकों और डेवलपर्स को सशक्त बनाना।
4.साइबर सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए समान विचारधारा वाले समूह द्वारा एक-दूसरे के साथ साझेदारी करना।

साइबर अपराध

यह ऐसे गैर-कानूनी कार्य होते हैं जिनमें इंटरनेट नेटवर्क एवं कंप्यूटर का प्रयोग एक साधन अथवा लक्ष्य अथवा दोनों के रूप में किया जाता है। ऐसे अपराधों में चाइल्ड पॉर्नोग्राफी, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड,साइबर स्टॉकिंग, सॉफ्टवेयर पाइरेसी, हैकिंग, फिशिंग आदि को शामिल किया जाता है।

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