सूचना और प्रसारण मंत्रालय

23 वें यूरोपीय संघ फिल्म समारोह का मेजबान होगा भारत

नई दिल्ली के सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में 18 से 24 जून, 2018 तक 23 वें यूरोपीय संघ फिल्म महोत्सव (EUFF) की मेजबानी भारत करेगा. यूरोपीय संघ फिल्म समारोह फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा आयोजित किया जाता है. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने यूरोपीय संघ (ईयू) के प्रतिनिधिमंडल और विभिन्न शहर फिल्म क्लबों में ईयू सदस्य राज्यों के दूतावासों के साथ साझेदारी की है.

मुख्य तथ्य

यूरोपीय संघ फिल्म महोत्सव 23 यूरोपीय संघ के सदस्य देशों से 24 नवीनतम यूरोपीय फिल्मों का प्रदर्शन करेगा. EUFF, 23 ईयू राज्यों से फिल्मों का प्रदर्शन करेगा, इस प्रकार यह विविधता का जश्न मनाते हुये और विश्व सिनेमा के उत्साही लोगों के लिए कुछ असामान्य कहानियां भी पेश करेगा. महोत्सव के हिस्से के रूप में चयनित फिल्मों को 18 जून से 31 अगस्त 2018 तक नई दिल्ली, पोर्ट ब्लेयर, चेन्नई, पुणे, कोलकाता, जयपुर, विशाखापत्तनम, पुडुचेरी, त्रिशूर, हैदराबाद और गोवा समेत पूरे 11 शहरों में प्रदर्शित किया जाएगा.

28 सदस्य देशों की आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी का संघ है, इसकी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसकी आबादी चीन और भारत के बाद तीसरी सबसे बड़ी आबादी है. यह एकल बाजार है जो आंतरिक बाजार में लोगों, वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी के मुक्त संचरण की अनुमति स्वीकार करता है.

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समाचार पोर्टलों को विनियमित करने के लिए सरकार ने समिति का गठन किया

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने समाचार वेबसाइटों, मनोरंजन साइटों और मीडिया एग्रीगेटर सहित ऑनलाइन पोर्टल्स को विनियमित करने के लिए 10 सदस्यीय समिति का गठन किया है।समिति में , इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग, कानूनी मामलों के विभाग ,औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के सचिव शामिल होंगे। माईगो के सीईओ , प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) और नेशनल ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए) के प्रतिनिधि भी समिति का हिस्सा होंगे।

मुख्य तथ्य

समिति विनियमन के तहत ऑनलाइन सूचना का प्रसार लाने की कोशिश करेगी। यह मीडिया हेतु विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के लिए नीति का प्रस्ताव रहेगी । इस तरह के मौजूदा नियामक तंत्र पर अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं (Practices) को देखना इसका कार्य होगा। यह प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ-साथ मनोरंजन साइटों को भी शामिल करेगा।

पृष्ठभूमि

वर्तमान में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही विनियमित होते हैं लेकिन ऑनलाइन मीडिया (प्रिंट , इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और मनोरंजन साइट) किसी भी नियामक तंत्र के तहत नहीं आते हैं। टीवी चैनलों पर प्रसारित सामग्री तथा कार्यक्रम केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 तहत विनियमित होते हैं। इसी प्रकार, स्वायत्त निकाय प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) प्रिंट मीडिया को नियंत्रित करती है |

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