सौर उर्जा

केंद्र सरकार ने 2020-21 के बजट में हरित उर्जा उपकरणों के आयात पर 20% शुल्क लगाया  

केंद्र सरकार 2020-21 के बजट में हरित उर्जा उपकरणों के आयात पर 20% शुल्क लगाया। इसका उद्देश्य भारत में हरित उर्जा उपकरणों के विनिर्माण को बढ़ावा देना है तथा चीन से बने सस्ते व कम गुणवत्ता वाले उपकरणों के आयात को कम करना है।

सरकार के इस कदम से स्थानीय कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा और भारत सरकार की ‘मेक इन इंडिया’ पहल को भी बल मिलेगा।

मुख्य बिंदु

वर्तमान में भारत में उर्जा बाज़ार में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। परन्तु अभी भारतीय बाज़ार में चीनी कंपनियों का दबदबा है, इसका मुख्य कारण चीनी उत्पादों की कम कीमत है। इससे पहले जुलाई, 2018 में भारत ने चीन और मलेशिया की सोलर सेल्स पर शुल्क लगाया था। यह शुल्क जुलाई, 2020 में समाप्त हो रहा है, इसलिए बजट में नये शुल्क लगाये गये हैं।

भारत अमेरिका और चीन के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उर्जा उपभोक्ता देश है। भारत की सोलर सेल विनिर्माण क्षमता 3 गीगावाट है। भारत ने 2018-19 में 2.16 अरब डॉलर की सोलर सेल आयात की थीं।

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8वीं भारत-जर्मनी उर्जा फोरम

दिल्ली में 8वीं भारत-जर्मन उर्जा फोरम का आयोजन किया गया, इसका उद्देश्य उर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है। इस दौरान दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में आठ समझौते पर हस्ताक्षर किये :

  • थर्मल पॉवर प्लांट्स
  • डिमांड-साइड एनर्जी
  • नवीकरणीय उर्जा
  • निम्न कार्बन विकास रणनीति
  • ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर

मुख्य बिंदु

  • इस फोरम में कोयले से चलने वाले पॉवर प्लांट्स तथा उर्जा दक्षता पर चर्चा की गयी।
  • 2015 में स्थापित इंडो-जर्मन सोलर पार्टनरशिप को इस फोरम में मान्यता प्रदान की गयी। फोरम में सौर उर्जा मार्केट्स के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये।
  • फोरम में क्रेडिट लाइन्स के लिए भी समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये।

इंडो-जर्मन एनर्जी फोरम

  • इस फोरम की स्थापना वर्ष 2006 में की गयी थी। इसका उद्देश्य वर्तमान समय में दोनों देशों में उर्जा परिवर्तन के दौर में सामरिक राजनीतिक वार्ता को मजबूती प्रदान करना है।
  • इस फोरम की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता दोनों देशों के पर्यावरण तथा नवीकरणीय उर्जा मंत्रियों द्वारा की जायेगी।
  • इस फोरम में दोनों देशों की सरकारें मौजूदा वैश्विक चुनौतियों पर विचार-विमर्श करती हैं।

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