स्वच्छ भारत मिशन

स्वच्छ भारत मिशन : ग्राम पंचायतों को 15वें वित्त आयोग के तहत अधिक राशि दी जाएगी

भारत सरकार ने फरवरी 2020 में स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के कार्यान्वयन को मंजूरी  दी थी। इस मिशन दूसरे चरण के दौरान दो करोड़ परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसमें खुले में शौच मुक्त प्लस (Open Defecation Free Plus) और ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन शामिल है। इस चरण के दौरान, ग्राम पंचायतों पर प्राथमिक ध्यान दिया जाएगा।

फंड का आवंटन

स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत को 7 से 20 लाख रुपये मिलते हैं। अब ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन के लिए इन फंड्स को 5 लाख तक बढ़ाया जाएगा। यह अतिरिक्त धनराशि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के माध्यम से आवंटित की जाएगी। इस तरह, मनरेगा कार्य बल को स्वच्छ भारत मिशन में शामिल किया जाएगा।

स्वच्छ भारत मिशन

स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को 2020-21 और 2024-25 के बीच लागू किया जाएगा। पहले चरण में 10 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया था। सरकार ने देश को खुले में शौच से मुक्त भी घोषित किया। दूसरे चरण में इस स्थिति को बनाए रखने के लिए और पहले चरण की छोटी-मोटी खामियों को हटाने के लिए कार्य किया जाएगा।

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स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का दूसरा लांच किया गया

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का दूसरा चरण हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा शुरू किया गया। इस परियोजना के लिए कुल परिव्यय (outlay) 1,40,881 करोड़ रुपये है। दूसरे चरण में देश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रभावी ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM) पर बल दिया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को 2020-2021 से 2024-2025 तक लागू किया जायेगा।

स्वच्छ भारत मिशन (SBM)

सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के उदेश्य से अक्टूबर 2014 में यह मिशन लॉन्च किया गया था. मिशन का उद्देश्य स्वच्छ भारत की प्राप्ती करना तथा महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती पर उचित श्रद्धांजलि देने रूप में 2019 तक भारत को स्वच्छ बनाना है. शौचालय पहुंच और इसके उपयोग के संबंध में लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने का लक्ष्य रखने वाला यह विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता कार्यक्रम है. SBM में भी दो उप-मिशन शामिल हैं, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), ग्रामीण इलाकों में लागू करने के लिए और स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), शहरी क्षेत्रों में लागू करने के लिए।

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