हरियाणा

हरियाणा में स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र में 50,000 रुपये से कम वेतन वाली 75% नौकरियां आरक्षित की जायेंगी

राज्य में बेरोजगारी की बढ़ती दर को का समाधान करने के लिए हरियाणा कैबिनेट ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में एक अध्यादेश का मसौदा तैयार करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिसके तहत निजी क्षेत्र में 50000 रुपये के कम वेतन वाली 75% नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित की जायेंगी।

मुख्य बिंदु

जून, 2020 के महीने में, हरियाणा में देश के सभी राज्यों में सबसे अधिक बेरोजगारी दर थी। जून 2020 में बेरोजगारी की दर 33.6 प्रतिशत थी।

प्रस्तावित मसौदा अध्यादेश का नाम ‘Haryana State Employment of Local Candidates Ordinance 2020’ है। अध्यादेश को अगली बैठक में मंत्रिपरिषद के समक्ष पेश किया जाएगा, मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बाद अध्यादेश को हरियाणा के राज्यपाल और फिर भारत के राष्ट्रपति द्वारा मंज़ूर किया जाएगा, उसके उपरान्त यह लागू हो जायेगा।

लागू होने के बाद अध्यादेश उन सभी निजी तौर पर प्रबंधित कंपनियों, ट्रस्टों, भागीदारी फर्मों, सोसाइटियों, आदि के लिए लागू होगा जो हरियाणा राज्य में स्थित हैं।

आप इन अपडेट्स को करेंट अफेयर्स टूड़े मोबाइल एप्प में भी पढ़ सकते हैं।

Categories:

Month:

Tags: , , , ,

जल जीवन मिशन : हरियाणा और जम्मू कश्मीर 2022 तक सभी घरों को नल कनेक्शन प्रदान करेंगे

जल जीवन मिशन का उद्देश्य हर घर को पीने का पानी उपलब्ध कराना है। इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल कनेक्शन प्रदान करना है।  केंद्र सरकार प्राथमिकता के आधार पर मिशन को लागू करेगी।

मुख्य बिंदु

केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को  दो उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इस मिशन को अपनाने की सलाह दी है। इसमें हर ग्रामीण परिवार को नल का जल कनेक्शन प्रदान करना और स्थानीय लोगों और प्रवासियों को नौकरी के अवसर प्रदान करना शामिल है।

इन आदेशों के आधार पर जम्मू और कश्मीर प्रशासन और हरियाणा सरकार ने 2022 तक मिशन को  लागू करने की योजना तैयार की है।

जम्मू और कश्मीर

जल जीवन मिशन के लिए जम्मू और कश्मीर को 680 करोड़ रुपये मिलेंगे। अब तक 18.17 लाख घरों में से 5.75 लाख को कवर किया जा चुका है। क्षेत्र में 2020-21 तक 1.76 लाख परिवारों को शामिल करने की योजना है।

हरियाणा

हरियाणा सरकार ने इस मिशन के तहत वर्ष 2019-20 में 1.05 लाख नल कनेक्शन प्रदान किए हैं। हरियाणा में 28.94 घर हैं। इनमें से 18.83 लाख में पहले से नल का जल कनेक्शन है और 10.11 लाख घरों को कवर किया जाना है। इसे प्राप्त करने के लिए, हरियाणा सरकार राज्य में 44 एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की मदद लेगी।

योजना

राज्य विलेज एक्शन प्लान की रूपरेखा तैयार करेंगे। साथ ही, ग्राम स्तर पर योजनाओं को निष्पादित करने के लिए अलग ग्राम जल और स्वच्छता समितियों का गठन किया जाएगा। योजनाओं को लागू करने में ग्राम पंचायतें प्रमुख भूमिका निभाएंगी। इस मिशन का उद्देश्य देश में महिलाओं के जीवन को आसान बनाना है!

आप इन अपडेट्स को करेंट अफेयर्स टूड़े मोबाइल एप्प में भी पढ़ सकते हैं।

Categories:

Month:

Tags: , , , , , ,

Advertisement