हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय

जस्टिस वी. रामासुब्रमन्यन बने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

जस्टिस वी. रामासुब्रमन्यन को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। उन्हें हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने शपथ दिलाई। उन्हें जस्टिस सूर्यकान्त के स्थान पर नियुक्त किया गया है।

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय

हिमाचल प्रदेश के गठन के बाद 1948 में हिमाचल प्रदेश के लिए जुडिशल कमिश्नर की व्यवस्था की गयी थी। बाद में 1 मई, 1967 के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में  हिमाचल प्रदेश को शामिल किया गया। 18 दिसम्बर, 1970 को संसद में हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के लिए बिल पारित किया गया। 25 जनवरी, 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य को दर्जा प्राप्त हुआ, इसी दौरान हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना भी हुई।

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जस्टिस सूर्य कांत बने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

जस्टिस सूर्यकांत को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। इससे पहले वे पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में इस वर्ष जनवरी में सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने उनके नाम की संस्तुति की थी। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश का पद अप्रैल, 2017 से खाली पड़ा हुआ था।

जस्टिस सूर्य कान्त

जस्टिस सूर्य कान्त का जन्म हरियाणा के हिसार में 10 फरवरी, 1962 को हुआ था। उन्होंने रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से LLB की डिग्री 1984 में प्राप्त की। उन्होंने 1984 में ही हिसार जिला न्यायालय में वकालत शुरू की।

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय

हिमाचल प्रदेश के गठन के बाद 1948 में हिमाचल प्रदेश के लिए जुडिशल कमिश्नर की व्यवस्था की गयी थी। बाद में 1 मई, 1967 के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में  हिमाचल प्रदेश को शामिल किया गया। 18 दिसम्बर, 1970 को संसद में हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के लिए बिल पारित किया गया। 25 जनवरी, 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य को दर्जा प्राप्त हुआ, इसी दौरान हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना भी हुई।

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