Andhra Pradesh

भारत का पहला ऑनलाइन अपशिष्ट एक्सचेंज लॉन्च किया गया

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया। यह कार्यक्रम जहरीले कचरे के सुरक्षित निपटान और जहरीले कचरे के पुनर्चक्रण और पुन: उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है।

मुख्य बिंदु

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया गया। यह प्लेटफॉर्म ट्रैकिंग, ऑडिट, कचरे की जांच करना और कचरे के उचित उपयोग को प्रोत्साहित करेगा। यह प्लेटफॉर्म 6R के सिद्धांतों जैसे कि री-यूज़, रीसायकल, रिड्यूस, रिडिजाइन, रीफर्बिश और रीमेनूफेक्चर का पालन करेगा।

इस कार्यक्रम के शुभारंभ के दौरान, यह घोषणा की गई कि आंध्र प्रदेश पर्यावरण सुधार अधिनियम, 2020 जल्द ही अधिनियमित किया जाएगा।

APEMC

आंध्र प्रदेश पर्यावरण प्रबंधन निगम या APEMC की स्थापना औद्योगिक कचरे को संभालने के लिए की गई थी। यह निगम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी लेगा।

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आंध्र प्रदेश विधानसभा ने विधानपरिषद को समाप्त करने के लिए बिल पारित किया

आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने राज्य की विधानपरिषद को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया है। इस प्रस्ताव को 133 विधायकों का समर्थन प्राप्त हुआ। दरअसल राज्य सरकार के विधेयकों को विधानपरिषद में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। विधानपरिषद में प्रमुख विरोधी पार्टी तेलुगु देसम पार्टी की 58 में से 27 सीटें हैं। गौरतलब है कि हाल ही में विधानपरिषद ने दो बिलों को लटकाया था, इसमें  आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण निरस्तीकरण बिल तथा विकेन्द्रीकरण बिल शामिल थे।

राज्य विधानपरिषद

आंध्र प्रदेश देश के उन चुनिन्दा राज्यों में से एक है जहाँ पर विधानपरिषद मौजूद है, इसके अलावा बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना  में भी विधानपरिषद मौजूद है।

संवैधानिक व्यवस्था

अनुच्छेद 169 में विधानपरिषद को परिभाषित किया गया है। नवम्बर, 2019 में 6 राज्यों में विधानपरिषद मौजूद थी। राज्यों की विधानपरिषद के सदस्यों का चुनाव निम्नलिखित विधि से किया जाता है :

  • एक तिहाई सदस्यों का चयन स्थानीय निकायों जैसे ग्राम पंचायत, नगर पालिका तथा जिला परिषद के सदस्यों द्वारा किया जाता है।
  • एक तिहाई सदस्यों को राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है।
  • 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है।
  • 1/12 सदस्यों को  स्नातकों द्वारा चुना जाता है जो राज्य में पिछले तीन साल से रह रहे हैं।
  • 1/12 सदस्यों को राज्य के अध्यापकों (सेकेंडरी स्कूल, महाविद्यालय व विश्वविद्यालय) द्वारा चुना जाता है।

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