Arvind Kejriwal

दिल्ली कैबिनेट ने प्रदूषण पर नई नीति को मंज़ूरी दी

24 दिसम्बर, 2019 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने दिल्ली में विद्युत् वाहनों को बढ़ावा दने के लिए नई नीति प्रस्तुत की। इस नीति के तहत सरकार विद्युत् वाहनों के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी।

मुख्य बिंदु

इस नीति का उद्देश्य 2024 नए पंजीकृत वाहनों में 25% विद्युत् वाहन शामिल करना है। इसके अलावा सरकार 250 चार्जिंग स्टेशन निर्मित करने की योजना भी बना रही है। इसमें 20% पार्किंग विद्युत् वाहनों के लिए निर्धारित की जायेगी। इस नीति का निर्माण UNEP (संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम), विशेषज्ञों तथा अंतर्राष्ट्रीय परिवहन परिषद् से फीडबैक लेने के बाद किया गया है। इस नीति के पहले ड्राफ्ट को नवम्बर, 2018 में सार्वजनिक किया गया था।

यह नीति दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए आवश्यक है क्योंकि दिल्ली में 80% कार्बन मोनोऑक्साइड, 40% PM 2.5 तथा 80% नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन में जीवाश्म इंधन से चलने वाले वाहनों का हिस्सा काफी ज्यादा है।

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दिल्ली सरकार ने प्रधानमंत्री किसान योजना को लागू करने पर सहमती प्रकट की

विधानसभा चुनावों से पहले दिल्ली सरकार ने प्रधानमंत्री किसान योजना को लागू करने पर सहमती प्रकट कर दी है। इस योजना के तहत छोटे व सीमान्त किसानों को प्रतिवर्ष 6000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इससे पहले दिल्ली और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने प्रधानमंत्री किसान योजना को लागू न करने का फैसला किया था।

प्रधानमंत्री किसान निधि योजना (PM-KISAN)

  • केंद्र सरकार छोटे व सीमान्त किसानों को प्रतिवर्ष 6000 रुपये की वित्तीय सहायता देगी।
  • इस योजना से सरकार खजाने से 75,000 करोड़ रुपये व्यय किया जायेंगे।
  • इस योजना का उद्देश्य उन किसानों की सहायता करना है जिन्हें ख़राब मौसम अथवा कम कीमत के कारण नुकसान होता है।
  • यह 6000 रुपये की राशि 2000-2000 हज़ार की तीन किश्तों में सीधे किसानों के खातों में हस्तांतरित की जायेगी।
  • इस योजना का लाभ वे किसान ले सकते हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है।
  • इस योजना से लगभग 12 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे।

योजना का विश्लेषण

इस योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष 6000 रुपये दिए जायेंगे, यह राशि 500 रुपये प्रति माह होगी। नाबार्ड बैंक के ग्रामीण वित्तीय सर्वेक्षण 2015-16 में कृषि से किसान की औसत मासिक आय 3,140 रुपये थी। इस प्रकार 500 रुपये प्रति माह से किसान की मासिक आय में 16% की वृद्धि होगी।

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