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प्रवासी श्रमिकों को आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर किया जाएगा

भारत सरकार ने अपने प्रमुख कार्यक्रम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) को प्रवासी श्रमिकों के लिए विस्तारित किया है। इससे पहले भारत सरकार ने घोषणा की थी कि आयुष्मान भारत लाभार्थियों को मुफ्त COVID-19 परीक्षण की सुविधा प्राप्त होगी।

मुख्य बिंदु

यह निर्णय उन प्रवासी श्रमिकों की मदद करने के लिए लिया गया है जो लॉकडाउन के कारण अपनी नौकरी और आजीविका खो चुके हैं। इस योजना को लागू करने वाला राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण पात्र प्रवासियों को ई-कार्ड जारी करेगा।

आयुष्मान भारत क्यों?

भारत सरकार ने आयुष्मान भारत को कई कारणों से प्रवासी श्रमिकों की मदद के लिए चुना है। मुख्य कारण यह है कि लौटने वाले श्रमिक ग्रामीण भारत के हैं। और आयुष्मान भारत के लाभार्थियों में से कम से कम 80% ग्रामीण भारत से हैं।

आयुष्मान भारत

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक कागज रहित और कैशलेस योजना है, जिसका उद्देश्य प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर प्रदान करना है। इस योजना के तहत लगभग 53 करोड़ लाभार्थियों की पहचान की गई है।

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निर्धन लोगों को AB-PMJAY के तहत मुफ्त COVID-19 परीक्षण और उपचार की सुविधा मिलेगी 

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि 50 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर नागरिक आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के तहत मुफ्त COVID-19 परीक्षण और उपचार के लिए पात्र होंगे।

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत)

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक सरकारी स्वास्थ्य योजना है, इसके तहत एक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। इसका लाभ किसी सरकारी व कुछ एक निजी अस्पतालों में लिया जा सकता है।  इस योजना को राष्ट्रीय स्वस्थ्य एजेंसी द्वारा लागू किया जा रहा है।

इस योजना के लिए 60% योगदान केंद्र द्वारा दिया जाता है, जबकि शेष राशी राज्यों द्वारा दी जाती है। इस योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन के लिए नीति आयोग भी साथ में कार्य कर रहा है।

योजना के मुख्य बिंदु

इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार के सदस्यों की संख्या व आयु पर कोई सीमा नहीं है।  इसके तहत अस्पताल में भर्ती होने से पहले व बाद के खर्च को भी शामिल किया जायेगा। इस योजना में हॉस्पिटलाईजेशन के दो दिन पहले की दवा, डायग्नोसिस और बेड चार्जेज शामिल हैं। इसके अलावा हॉस्पिटलाईजेशन की अवधि तथा उसके बाद के 15 दिन के खर्च को इसमें कवर किया जायेगा। हॉस्पिटलाईजेशन के लिए रोगी को परिवहन व्यय भी दिया जायेगा।

उपचार के खर्च का भुगतान सरकार द्वारा पहले ही निश्चित किये गए पैकेज रेट पर किया जायेगा। पैकेज रेट में उपचार से सम्बंधित सभी खर्चे शामिल हैं। राज्य व केंद्र शासित प्रदेश इन खर्चों में एक सीमा तक परिवर्तन भी कर सकते हैं।

इस योजना के तहत रोगी का देश भर में हॉस्पिटलाईजेशन निशुल्क होगा। इससे देश के निर्धन वर्ग को काफी सहायता मिलेगी और देश में स्वास्थ्य सुरक्षा अधिक लोगों को प्राप्त हो सकेगी।

इस योजना के तहत लाभार्थी सरकार द्वारा चिन्हित किसी सरकार अथवा निजी अस्पताल से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड, वोट कार्ड अथवा राशन कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी।

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