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भारत ने न्यू डेवलपमेंट बैंक गवर्नर बैठक में हिस्सा लिया

27 मई, 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से न्यू डेवलपमेंट बैंक के विशेष बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में शामिल हुईं।

मुख्य बिंदु

जिन नेताओं ने बैठक में भाग लिया उन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव किया। इस बैंक ने अब तक अपने सदस्य देशों में 55 से अधिक परियोजनाओं के लिए 16.6 बिलियन डालर की मंजूरी की है।  ब्राजील के मार्कोस ट्रायजो को बैठक में अध्यक्ष  के रूप में चुना गया है।

न्यू डेवलपमेंट बैंक

इस बैंक की स्थापना 2014 में ब्रिक्स के सदस्य देशों रूस, ब्राजील, भारत, दक्षिण अफ्रीका और चीन द्वारा की गई थी। यह बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाता है। यह वैश्विक विकास को बढ़ाने के लिए, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों के प्रयासों को पूरा करने के लिए काम करता है। यह सार्वजनिक और निजी दोनों परियोजनाओं का समर्थन करता है। इस बैंक की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी 100 बिलियन अमरीकी डालर थी।

अब तक न्यू डेवलपमेंट बैंक ने 4,183 मिलियन  डालर की 14 भारतीय परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इस बैंक ने विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक के साथ रणनीतिक सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

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ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री COVID-19 बैठक में हिस्सा लेंगे

ब्रिक्स समूह के विदेश मंत्री COVID-19 से निपटने के उपायों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।

मुख्य बिंदु

यह वीडियो कांफ्रेंस रूस द्वारा आयोजित की जा रही है। इस बैठक में मंत्री अत्यधिक संक्रामक, तेजी से फैलने वाली और खतरनाक बीमारी COVID -19 से लड़ने के लिए संभावित संयुक्त उपायों पर चर्चा करेंगे।

ब्रिक्स

ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी और इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। सभी पाँच ब्रिक्स सदस्य G20 के सदस्य हैं। ब्रिक्स समूह के पांच सदस्य देशों में विश्व की 41% आबादी में शामिल है। 2018 में इन पांच देशों की संयुक्त जीडीपी 18.6 ट्रिलियन डालर थी।

भारत के लिए ब्रिक्स क्यों महत्वपूर्ण है?

ब्रिक्स हाल ही में विकासशील देशों की आवाज़ बन गया है। क्योंकि पश्चिमी देश विश्व व्यापार संगठन से जलवायु परिवर्तन तक शुरू होने वाले मुद्दों पर अपनी चुनौतियों को बढ़ा रहे हैं।

भारत UNSC (संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद) में स्थायी सदस्यता पाने के लिए प्रयास कर रहा है। इसे प्राप्त करने के लिए चीन गतिरोध उत्पन्न कर रहा है। इस प्रकार, ब्रिक्स चीन के साथ जुड़ने और विवादों को हल करने के अवसर के रूप में कार्य करता है।

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