CBDT

पैन-आधार लिंकिंग की डेडलाइन को मार्च, 2020 तक बढ़ाया गया

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड(CBDT) ने पैन-आधार लिंकिंग की डेडलाइन को मार्च, 2020 तक बढ़ा दिया है। पहले यह डेडलाइन 31 दिसम्बर, 2019 थी।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT)

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आयकर विभाग की नीति निर्माण के लिए नोडल एजेंसी है, आयकर विभाग केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यह एक संवैधानिक संस्था है, इसकी स्थापना केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अंतर्गत की गयी है। प्रत्यक्ष कर नीति निर्माण के सन्दर्भ में यह देश की सर्वोच्च संस्था है, यह बोर्ड देश में प्रत्यक्ष कर कानून प्रवर्तन के लिए भी उत्तरदायी है।

आधार

आधार (Aadhar) केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों को जारी किया जाने वाला 12 अंकों का अद्वितीय पहचान पत्र या पहचान संख्या है | यह UIDAI (Unique Identification Authority of India) द्वारा जारी और प्रबंधित किया जाता है |

आधार कार्ड का उपयोग

लक्षित वितरण द्वारा लीकेज को रोकना: कल्याणकारी कार्यक्रमों, जहां सेवा वितरण से पूर्व लाभार्थियों की पुष्टि करना आवश्‍यक है, को यूआईडीएआई की प्रमाणीकरण सेवा से लाभ मिलेगा। परिणामस्‍वरूप इससे लीकेज को रोकना और सेवाओं का वितरण लक्षित लाभार्थियों तक ही किया जाना सुनिश्चित होगा। उदाहरण -सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लाभार्थियों को सब्‍सडाइज्‍ड योजना और मिट्टी के तेल का विवरण, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के लाभार्थियों की कार्यस्थल उपस्थिति आदि इसमें शामिल हैं।

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CBDT के चेयरमैन ने आयकर सूचना के आदान-प्रदान के लिए वेब पोर्टल का उद्घाटन किया

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन पी.सी. मोदी ने आयकर सूचना के आदान-प्रदान के लिए वेब पोर्टल का उद्घाटन किया।

आटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ़ इनफार्मेशन (AEOI) के तहत भारत वित्तीय सूचना साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह पोर्टल नीतिगत तथा तकनीकी सर्कुलर, दिशानिर्देश तथा अधिसूचनाओं के लिए रिपॉजिटरी के रूप में कार्य करेगा। यह पोर्टल भारतीय वित्तीय संस्थान तथा विदेशी कर अथॉरिटीज तथा वित्तीय संस्थानों के लिए भी उपयोगी होगा।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड(CBDT)

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आयकर विभाग की नीति निर्माण के लिए नोडल एजेंसी है, आयकर विभाग केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यह एक संवैधानिक संस्था है, इसकी स्थापना केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अंतर्गत की गयी है। प्रत्यक्ष कर नीति निर्माण के सन्दर्भ में यह देश की सर्वोच्च संस्था है, यह बोर्ड देश में प्रत्यक्ष कर कानून प्रवर्तन के लिए भी उत्तरदायी है।

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