CBDT

61 लोगों ने अपनी वार्षिक आय 100 करोड़ रुपये से अधिक घोषित की

लोकसभा में राज्य वित्त मंत्री पोन राधाकृष्णन द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार 2017-18 में देश में 61 लोगों ने अपनी वार्षिक आय 100 करोड़ से अधिक घोषित की है। हालाँकि यह पिछले वर्ष के आंकड़े 38 से काफी अधिक है। परन्तु 1.3 अरब लोगों के देश में यह आंकड़ा काफी छोटा है।

वर्ष 2014-15 में आयकर फाइल करने वालों लोगों में 24 लोगों ने अपनी वार्षिक आय 100 करोड़ रुपये से अधिक घोषित की थी। ऐसा कहा जा रहा है यह संख्या वास्तव में काफी अधिक है, परन्तु अंडर-रिपोर्टिंग के कारण वास्तविक संख्या सामने नहीं आई है।

अंडर-रिपोर्टिंग की समस्या का सामना करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं :

बेनामी संपत्ति लेन देन अधिनियम के तहत सरकार कड़े कदम उठा रहा है, इसके तहत 6,900 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गयी है।

दिसम्बर, 2018 तक 2,000 से अधिक बेनामी लेन-देन चिन्हित कर चुकी है। इसमें बैंक अकाउंट, भूमि, अपार्टमेंट, आभूषण इत्यादि शामिल हैं।

केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग रीटर्न को 24 घंटे में प्रोसेस करने के लिए कार्य कर रहा है।

केंद्र सरकार ने केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की सूचना व प्रौद्योगिकी अधोसंरचना को अपग्रेड करने के लिए 4,200 करोड़ रुपये की राशि मंज़ूर की है।

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अखिलेश रंजन को नवीन प्रत्यक्ष कर कानून की टास्क फ़ोर्स का कन्वीनर नियुक्त किया गया

केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्य अखिलेश रंजन को नए प्रत्यक्ष कर कानून का निर्माण करने वाली टास्क फ़ोर्स का कन्वीनर नियुक्त किया है। वे अरबिंद मोदी का स्थान लेंगे, अरबिंद मोदी सितम्बर, 2018 में सेवानिवृत्त हुए थे। इस टास्क फ़ोर्स के अन्य सदस्यों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अखिलेश रंजन वर्तमान में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य कर रहे हैं।

मुख्य बिंदु

इस टास्क फ़ोर्स का गठन नवम्बर, 2017 में किया गया था। इसका गठन आयकर अधिनियम, 1961 तथा नए प्रत्यक्ष कर कानून के निर्माण के लिए किया गया था। यह फ़ोर्स विभिन्न देशों में प्रचलित प्रत्यक्ष कर कानूनों को मध्य नज़र रखते हुए देश की आवश्यकताओं के अनुसार प्रत्यक्ष कर कानून का ड्राफ्ट तैयार करेगी। यह टास्क फ़ोर्स 28 फरवरी, 2019 को सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

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