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CCEA ने 2021-22 तक देश में 75 अतिरिक्त सरकारी मेडिकल कॉलेजों स्थापना को मंज़ूरी दी

आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने देश में 2021-22 तक 75 अतिरिक्त सरकारी मेडिकल कॉलेजों की स्थापना को मंज़ूरी दे दी है। इन कॉलेजों को पहले से मौजूद जिला/रेफरल अस्पताल के साथ जोड़ा जायेगा। इन कॉलेजों की स्थापना उन क्षेत्रों में की जाएगी जहाँ पर कम से कम 200 बिस्तर वाले कोई भी जिला अस्पताल नहीं है। इसके लिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्स को प्रमुखता दी जायेगी।

नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लाभ

इससे क्वालिफाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स की उपलब्धता में वृद्धि होगी, इसके द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार होगा। इससे देश में 15,700 MBBS की सीटें भी सृजित होंगी।

केंद्र सरकार देश में स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए अधोसंरचना के निर्माण पर काफी कार्य कर रही है, इसी सन्दर्भ में केंद्र सरकार ने बड़े पैमाने पर मेडिकल कॉलेजों की स्थापना पर बल दिया है। गौरतलब है कि इन प्रस्तावित कॉलेजों में 39 मेडिकल कॉलेज क्रियाशील हो चुके हैं। जबकि 19 कॉलेज 2020-21 तक क्रियाशील हो जायेंगे। दूसरे चरण में 18 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए मंज़ूरी दी गयी है।

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आर्थिक मामलों को कैबिनेट समिति ने एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की स्थापना को मंज़ूरी दी

आर्थिक मामलों को कैबिनेट समिति ने एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की स्थापना को मंज़ूरी दे दी है। जिन खण्डों में अनुसूचित जनजाति की जनसँख्या 50% से अधिक है अथवा जनजातीय जनसँख्या 20,000 से अधिक है वहां पर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्थापित किया जायेगा।

2018-19 तथा 2019-20 के लिए 2,242 करोड़ के बजट को आर्थिक मामलों को कैबिनेट समिति ने मंज़ूरी दी। इन स्कूलों का संचालन एक स्वायत्त संस्था द्वारा किया जायेगा। यह सोसाइटी केन्द्रीय जनजातीय मंत्रालय के अधीन कार्य करेगी।

देश में 462 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों की स्थापना की जायेगी। इस योजना का उद्देश्य छात्रों के लिए बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध करवाना है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के निर्माण के लिए सहयोग राशि को 12 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल

  • एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल केंद्र सरकार की योजना है, इस योजना के द्वारा देश में अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मॉडल रेजिडेंशियल विद्यालयों की स्थापना करना है।
  • केन्द्रीय जनजातीय मंत्रालय द्वारा एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल योजना का संचालन किया जाता है।
  • इस योजना के द्वारा भारत के जनजातीय क्षेत्रों में साक्षरता स्तर में वृद्धि होगी।

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