CPWD

पर्यावरण मंत्रालय ने नई संसद को क्लीयरेंस दी

2 मई, 2020 को विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने 922 करोड़ रुपये में नए संसद के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सेंट्रल विस्टा कमेटी ने भी नई योजना को मंजूरी दे दी है।

मुख्य बिंदु

पेड़ों की कटाई और इससे संबंधित पर्यावरण संबंधी चिंताओं का मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने हाल ही में सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

COVID-19 संकट के बीच केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) परियोजना का समर्थन कर रहा है। CPWD के अनुसार, संसद का निर्माण 93 साल पहले किया गया था और एक नई इमारत का निर्माण अत्यंत महत्वपूर्ण है।

केंद्रीय विस्टा पुनर्विकास परियोजना

इस परियोजना का लक्ष्य त्रिकोणीय संसद भवन बनाना है। इसके तहत राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबे राज पथ की मरमम्त की जायेगी।

सेंट्रल विस्टा क्या है?

नई दिल्ली के सेंट्रल विस्टा में संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक और नेशनल आर्काइव्स हैं। संसद भवन को लुटियन्स और बेकर द्वारा डिजाइन किया गया था। राष्ट्रपति भवन को एडविन लुटियन्स द्वारा डिजाइन किया गया था और सचिवालय में उत्तर और दक्षिण दोनों ब्लॉक शामिल हैं जिसे हर्बर्ट बेकर द्वारा डिजाइन किया गया था।

कई इतिहासकार चिंतित हैं कि यह परियोजना ऐतिहासिक इमारतों को ध्वस्त कर देगी।

उद्देश्य

यह योजना 2022 तक पूरी हो जाएगी। नई इमारतों में भूमिगत पार्किंग व्यवस्था होगी। साथ ही, नए भवन में मेट्रो कनेक्टिविटी और अलग मेट्रो स्टेशन भी होंगे।

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भवन निर्माण के लिए डिजाईन नीति तैयार के लिए एम.के. शर्मा की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया

हाल ही में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने भवन निर्माण के लिए डिजाईन नीति बनाने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, इस समिति के अध्यक्ष केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक एम.के. शर्मा हैं।

मुख्य बिंदु

इसका उद्देश्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के तहत सभी स्तरों पर भवन निर्माण तथा अधोसंरचना विकास को पुनर्जीवित करना है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के केन्द्रीय आवास व शहरी मामले मंत्रालय के अधीन आता है। यह समिति 30 दिन के भीतर महानिदेशक प्रभाकर सिंह को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग केंद्र सरकार की सबसे बड़ी निर्माण एजेंसी है। यह देश भर में अधिकार सरकारी भवनों का निर्माण करती है। इसके अलावा यह सीमा पर बाड़ इत्यादि भी स्थापित करती है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग भारत के मित्र देशों में निर्माण कार्य करता है।

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