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रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 83 तेजस लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी

18 मार्च, 2020 को रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय वायु सेना के लिए स्वदेश निर्मित 83 तेजस लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी। इस प्रस्ताव को सुरक्षा पर कैबिनेट समिति के तहत रखा जायेगा। यह मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है।

तेजस

लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA-तेजस को एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट एजेंसी (ADA) द्वारा डिजाइन किया गया था। एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट एजेंसी डीआरडीओ (रक्षा अनुसंधान विकास संगठन) के तहत कार्य करती है। इसका निर्माण हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा किया गया है।

यह विमान भारतीय वायु सेना के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। गौरतलब है कि 1962 में भारत-चीन युद्ध के दौरान भारत को पर्याप्त लड़ाकू विमानों  की कमी के कारण काफी नुकसान हुआ था।

रक्षा अधिग्रहण परिषद

रक्षा अधिग्रहण परिषद, रक्षा मंत्रालय के तहत कार्य करती है और निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है। इन निर्णयों में तीनों सेवाओं के लिए नीतियां, अधिग्रहण और पूंजी शामिल हैं। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह इस परिषद के अध्यक्ष हैं। 1999 में कारगिल युद्ध के बाद 2001 में इस परिषद् का गठन किया गया था।

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रक्षा अधिग्रहण परिषद् की बैठक का आयोजन किया गया

21 अक्टूबर, 2019 को रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अधिग्रहण परिषद् की अध्यक्षता की। इस परिषद् का उद्देश्य सशस्त्र बलों के लिए खरीद की आवश्यकताओं को पूर्ण करना सुनिश्चित करना है।

मुख्य बिंदु

  • रक्षा अधिग्रहण परिषद् ने स्वदेशी रूप से निर्मित उपकरणों की सुरक्षा बलों के लिए 3300 करोड़ रुपये की खरीद को मंज़ूरी दी।
  • परिषद् ने स्वदेशी रूप से उपकरणों के निर्माण के लिए तीन परियोजनाओं को मंज़ूरी दी।
  • इन परियोजनाओं में पहली दो परियोजनाएं ATGM-एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल तथा T-72 तथा T-90 टैंक के लिए APU-औक्सिलिअरी पॉवर यूनिट्स के निर्माण से सम्बंधित हैं। इससे निजी क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा।
  • तीसरी परियोजना इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से सम्बंधित है। इसका निर्माण DRDO द्वारा किया जायेगा।

रक्षा अधिग्रहण परिषद

11 अक्टूबर 2001 को देश की रक्षा एवं सुरक्षा में सुधार हेतु की जाने वाली खरीद और अधिग्रहण के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद की स्थापना की गई। रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) रक्षा मंत्रालय के तहत एक व्यापक संरचना, रक्षा खरीद योजना प्रक्रिया के समग्र मार्गदर्शन के लिए गठित की गई थी।

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