DIPP

रक्षा उपकरणों के निर्माण के लिए नियमों में ढील दी गयी

सरकार ने रक्षा उपकरणों के निर्माण के लिए नियमों में ढील दी है। नए नियमों के अनुसार हवाई रक्षा तथा युद्धक पोत के रक्षा उपकरणों को उद्योग (विकास व नियमन) अधिनियम के अंतर्गत कवर किया जायेगा तथा उन्हें वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय से लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है।

केन्द्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत औद्यौगिक नीति व संवर्धन विभाग (DIPP) ने उन रक्षा उपकरणों की सूची जारी है जिनके लिए निर्माता को उद्योग (विकास व नियमन) अधिनियम, 1951 (IDRA) तथा आर्म्स एक्ट, 1959 के तहत लाइसेंस लेना अनिवार्य है।

नए नियमों से इज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस को बढ़ावा मिलेगा तथा नए निवेश को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इससे रक्षा उपकरणों के निर्माण के स्वदेशीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा।

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